MPESB Primary Teacher Selection Test 2025 Revised Result Declared

Updesh Awasthee
भोपाल, 14 जुलाई 2026:
मप्र कर्मचारी चयन मण्डल (MPESB), भोपाल ने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 (Primary Teacher Selection Test-2025) का संशोधित परीक्षा परिणाम (Revised Result) आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। यह परिणाम माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (जबलपुर) द्वारा दायर याचिका क्रमांक 12970/2026 (सोनम अगरिया व अन्य विरूद्ध म.प्र. शासन) में पारित आदेश दिनांक 06.05.2026 एवं 14.05.2026 के अनुपालन में तैयार किया गया है। इस संशोधित सूची में परीक्षा के 87% मुख्य भाग को शामिल किया गया है। 

High Court Jabalpur Order on Special D.El.Ed and MP Teacher Merit List

इस संशोधन का मुख्य कारण Special D.El.Ed. (RCI मान्यता प्राप्त डिप्लोमा) से संबंधित पात्रता शर्तें हैं। न्यायालय के निर्देशानुसार, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय कंडिका 7.7 के तहत 'RCI मान्यता प्राप्त डिप्लोमा' का विकल्प चुना था, उन्हें पोर्टल पर 'Diploma recognized by RCI in Special D.El.Ed.' अपलोड करने का अवसर दिया गया था। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने दी गई समय सीमा और लिंक के माध्यम से अपने दस्तावेज अपलोड नहीं किए, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उनकी अभ्यर्थिता निरस्त (Candidature Cancelled) कर दी गई है। इसी आधार पर नई संशोधित प्रावीण्य सूची (Revised Merit List) तैयार की गई है।

How to Check MP Primary Teacher Selection Test Revised Result 2026 Online

जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना MP Primary Teacher Selection Test 2025 Revised Result मण्डल की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए मण्डल ने स्पष्ट किया है कि संशोधित परिणाम 14 जुलाई, 2026 से वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। 

Important Dates and Exam Schedule for MP Primary Teacher Vacancy

रिकॉर्ड के लिए बता दें कि इस भर्ती हेतु ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 09 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2025 के बीच किया गया था। मण्डल द्वारा जारी सूचना के अनुसार, इस शुद्धि पत्र या संशोधित परिणाम के अलावा भर्ती की शेष सभी शर्तें और बिंदु पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार ही रहेंगे। यह कदम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उच्च न्यायालय के विधिक आदेशों के क्रियान्वयन के लिए उठाया गया है।

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