MP Employee News Roundup: प्रमोशन, कैशलेस इलाज, एक्स्ट्रा इनकम, स्कूल शिक्षा और सहकारिता सहित कई बड़े अपडेट

भोपाल समाचार, 8 जुलाई 2026: मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों से संबंधित आज कहीं महत्वपूर्ण खबरें हैं। इनमें प्रमोशन, नौकरी के साथ LLB, कैशलेस इलाज, स्कूल शिक्षा, सहकारिता, प्रमोशन में आरक्षण, एक्स्ट्रा इनकम सहित हाई कोर्ट के फैसले महत्वपूर्ण है। हम यहां पर सभी Today's Top News for Madhya Pradesh Government Employees को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आपका समय बजे और आप अपडेट भी रहें। 

MP Promotion News: पांच विभागों में 1000 अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ 

भोपाल, 8 जुलाई 2026: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा, नगरीय प्रशासन, राज्य कर्मचारी, खाद्य नागरिक और श्रम विभाग के लगभग 1000 अधिकारियों की पदोन्नति की सूची जल्द जारी होने वाली है। इसके लिए लोक सेवा आयोग के दफ्तर में देर रात तक विभागीय कार्य समिति (DPC) की बैठक चली। 

स्कूल शिक्षा विभाग में प्रमोशन के लिए बैठक

पदोन्नति में आरक्षण के विवाद के बावजूद, हाई कोर्ट ने फिलहाल इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सरकार अंतिम फैसले तक पदोन्नति की कार्यवाही जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। लोक शिक्षण संचालनालय ने भी उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति के लिए 8 जुलाई को बैठक बुलाई है। हालांकि, पदोन्नति की इस प्रक्रिया में विसंगतियों को लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी भी देखी जा रही है, जहाँ कुछ को 8 साल में तो कुछ को 27 साल बाद प्रमोशन मिल रहा है। 

प्रमोशन में आरक्षण: हाई कोर्ट में अहम सुनवाई

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (जबलपुर) में प्रमोशन में आरक्षण और Promotion Rules 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7 जुलाई 2026 को सुनवाई हुई। नई युगलपीठ (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल) के सामने मामला सूचीबद्ध था। सामान्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संगठन ने प्रमोशन प्रक्रिया पर स्टे की मांग की है। मामला पहले भी सुरक्षित फैसले के लिए रखा गया था, लेकिन बेंच बदलाव के कारण नई शुरुआत हुई। कर्मचारी संगठन और लाखों कर्मचारी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं।सरकार ने कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहते हुए प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

कर्मचारियों में डिमोशन की आशंका 

कई कर्मचारी interim रूप से उच्च पदों पर काम कर रहे थे (क्योंकि प्रमोशन अटका हुआ था)। अब नई नियमों के तहत प्रमोशन होने पर उन्हें एक स्तर नीचे जाने का डर है।यूनियनों के अनुसार हजारों कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। सरकार का सुझाव है कि विभाग एक स्तर ऊपर प्रमोशन दें और interim चार्ज बनाए रखें, लेकिन रिक्तियों के कारण मुश्किलें आ सकती हैं।

MP High Court Decision on Guest Faculty: अतिथि विद्वानों के लिए हाई कोर्ट से गुड न्यूज़

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अतिथि विद्वानों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि कॉलेजों में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने पर भी गेस्ट फैकल्टी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। अदालत के अनुसार, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें किसी अन्य रिक्त पद पर तैनात किया जाए। वहीं दूसरी ओर, रायसेन जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि जिन अतिथि शिक्षकों का पिछला परीक्षा परिणाम 30 प्रतिशत से कम रहा है, उन्हें आगामी सत्र में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। 

MP School Education Update: 16 जिलों के 213 शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त, अब स्कूलों में लौटेंगे गुरुजी

लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने प्रशासनिक कार्यालयों और जनप्रतिनिधियों के दफ्तरों में लंबे समय से संलग्न (अटैच) 213 शिक्षकों का अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें मूल स्कूलों में वापस भेजने के निर्देश दिए हैं। भोपाल संभाग में ही ऐसे 52 शिक्षकों को कार्यमुक्त किया गया है जो कलेक्ट्रेट, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और अन्य विभागों में लिपिकीय कार्य कर रहे थे। इस कार्यवाही का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाकर पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार करना है, क्योंकि कई जिलों में अटैचमेंट के कारण स्कूल शिक्षक विहीन हो गए थे। 

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्रा इनकम 

1 जुलाई 2026 से भारतीय डाक विभाग ने “Other Departmental Employees” श्रेणी शुरू की है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी अब Postal Life Insurance (PLI) एजेंट बनकर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं।

MP Teacher E-Attendance: ई-अटेंडेंस पर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, तकनीकी खामी पर नहीं कटेगा वेतन

प्रदेश के स्कूलों में लागू ई-अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर शिक्षक संगठनों के विरोध के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने आश्वासन दिया है कि तकनीकी खामियों के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। शिक्षक संघों ने शिकायत की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क और बिजली की समस्या के कारण उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराना अनुचित है। विभाग ने आदेश दिया है कि शिक्षकों और अधिकारियों को अब स्कूल या कार्यालय परिसर के 200 मीटर के दायरे में रहकर ही ऐप के माध्यम से चेक-इन और चेक-आउट करना अनिवार्य होगा।

MP Shikshak Bharti Fraud: फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र और मार्कशीट, 47 शिक्षक जांच के दायरे में

मुरैना जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के सहारे शिक्षक की नौकरी पाने वाले 47 लोगों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है और आयुक्त ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। इसी तरह, राजगढ़ जिले में भी 10 ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ शिक्षकों ने दूसरों की मार्कशीट पर अपना नाम लिखकर या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2007 से 2013 के बीच नियुक्तियां हासिल की थीं। विभाग ने इन मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही करने की बात कही है। 

MP Govt Employees News: 10 लाख कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की योजना का ड्राफ्ट तैयार

मध्य प्रदेश के लगभग 10 लाख शासकीय सेवकों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों और पेंशनरों को गंभीर बीमारी के समय आर्थिक संकट से बचाने के लिए आयुष्मान निरामय भारत के नियंत्रण में इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए कर्मचारियों के वेतन से हर माह एक निश्चित राशि की कटौती की जाएगी, जिससे वे किसी भी संबद्ध अस्पताल में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। 

Online Fraud Alert: व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करते ही खाली हुआ खाता, बिजली बिल और ऐप के नाम पर ठगी

साइबर अपराधियों ने ठगी के नए तरीके अपनाते हुए भोपाल में एक सेवानिवृत्त बैंककर्मी से बिजली बिल अपडेट कराने के नाम पर 2.55 लाख रुपये उड़ा लिए। एक अन्य मामले में, SBI Yono ऐप डाउनलोड करने के बहाने व्हाट्सएप पर आए लिंक के जरिए एक व्यक्ति के खाते से 65 हजार रुपये निकाल लिए गए। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नागरिकों को किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है। 

MP Administrative Orders: मकान किराया भत्ता और अर्जित अवकाश को लेकर नए निर्देश

सीधी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी अपने मूल कार्यस्थान से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहकर सेवा दे रहे हैं, उन्हें मकान किराया भत्ता (HRA) की पात्रता नहीं होगी। इसके साथ ही, इंदौर डीईओ ने शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय से मार्गदर्शन मांगा है। इसके अतिरिक्त, 15 जिलों में ब्रिज कोर्स शुरू न होने के कारण बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों का वेतन और परिवीक्षा अवधि रोक दी गई है। 

MP High Court News: शिक्षकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामले में रीवा JEDI को हाईकोर्ट का अल्टीमेटम

रीवा संभाग में वर्ष 2019 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति (VRS) दिए गए शिक्षकों के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण (JEDI) रीवा के मौखिक अनुरोध को ठुकराते हुए 10 जुलाई 2026 तक शपथ पत्र के साथ स्पष्टीकरण पेश करने का निर्देश दिया है। संभाग के 16 शिक्षकों को खराब प्रदर्शन के आधार पर रिटायर किया गया था, जिनमें से अदालत ने फिलहाल केवल एक शिक्षक (रामप्रसाद चिकवा) को दो वर्ष बाद कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी है, जबकि अन्य शिक्षकों के मामले लंबित हैं। 

MP Prosecution Department: सरकारी ड्यूटी के साथ 'नियमित' LLB कर सकेंगे कर्मचारी 

मध्य प्रदेश के लोक अभियोजन विभाग ने अपने 162 कर्मचारियों को नियमित एलएलबी करने की विधिवत अनुमति प्रदान कर दी है। विभाग के इस फैसले से कर्मचारी अब ड्यूटी के साथ-साथ अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर सकेंगे, जिससे भविष्य में वे विभाग के भीतर ही कानूनी पदों पर पदोन्नत हो सकेंगे। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया है कि पढ़ाई के दौरान कार्यालयीन कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और बार काउंसिल के नियमों का भी पालन किया जाएगा। 

RTE Admission 2026: एमपी में आरटीई के तीसरे चरण की चॉइस फिलिंग शुरू 

शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के लिए तृतीय चरण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अभिभावक 8 जुलाई 2026 तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सरकार ने इस बार बड़ी राहत देते हुए जन शिक्षा केंद्रों पर होने वाले दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन (Verification) को समाप्त कर दिया है और 20 जुलाई तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। 

MP Tourism Quiz 2026: सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा प्रदेश घूमने का मौका 

प्रदेश के इतिहास और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र भाग ले सकेंगे, जिसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की गई है। जिला स्तर पर विजेता रहने वाली टीमों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होने और प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने का अवसर मिलेगा।

MP Corruption Investigation: सहकारिता विभाग में रिश्वतखोरों पर मेहरबानी 

भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही कार्यवाही में विभागों के दोहरे मापदंड सामने आए हैं। जहाँ लोक निर्माण और राजस्व विभाग रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर रहे हैं, वहीं सहकारिता विभाग में केवल तबादले की कार्यवाही की जा रही है। लोकायुक्त ने इस पर आपत्ति जताई है और सहकारिता विभाग को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और जाँच को प्रभावित होने से बचाने का निर्देश दिया है। 

Mandsaur School Building Scam: 1.23 करोड़ की बिल्डिंग में घटिया काम, ठेकेदार होगा ब्लैकलिस्ट

मंदसौर जिले के सीतामऊ में 1.23 करोड़ रुपये की लागत से बनी सेकेंडरी स्कूल की नई बिल्डिंग में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उजागर हुआ है। भवन के हैंडओवर होने से पहले ही उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे थे और हाल ही में बारिश के कारण कई विसंगतियां सामने आईं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार का भुगतान रोक दिया है और उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही शुरू कर दी है, साथ ही उसकी सुरक्षा निधि से मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। 

RBI New Rules 2026: बैंक की मनमानी पर मिलेगा 33 लाख तक का मुआवजा 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे के लिए नियमों में बदलाव करते हुए 'एक देश एक लोकपाल' योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया है। अब यदि बैंक या वित्तीय संस्थान अपनी सेवाओं में लापरवाही करते हैं या मनमानी करते हैं, तो लोकपाल के माध्यम से ग्राहकों को 33 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। इसके लिए ग्राहकों को पहले बैंक में शिकायत करनी होगी और संतोषजनक जवाब न मिलने पर ही वे लोकपाल का दरवाजा खटखटा सकेंगे।