आंगनवाड़ी भर्ती 2026: महिला बाल विकास मंत्री द्वारा दिव्यांग महिलाओं के प्रति अन्याय, विरोध प्रदर्शन की तैयारी

भोपाल, 8 जुलाई 2026: श्रीमती निर्मला भूरिया, मध्य प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की कैबिनेट मंत्री हैं एवं स्वयं महिला भी है लेकिन लगता है उनका उद्देश्य महिला कल्याण नहीं। उन्होंने दिव्यांग महिलाओं के प्रति अन्याय भरा कदम उठाया है। 7 महीने पहले आश्वासन दिया था लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती में दिव्यांग महिलाओं को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया है। अब दिव्यांग महिलाओं द्वारा मंत्री निर्मला भूरिया और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है।

MP Anganwadi Workers and Helpers Vacancy 2026 Details

महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 781 पद और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 1767 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया है। कुल 2548 पदों की इस बड़ी भर्ती में प्रदेश की हजारों योग्य दिव्यांग महिला अभ्यर्थी शामिल होना चाहती हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में उनके लिए न तो किसी विशेष अधिभार (Weightage) की व्यवस्था है और न ही आयु सीमा या अंकों में कोई विशेष छूट दी गई है। गौर करने वाली बात यह है कि विभाग ने अभी तक इसके लिए कोई स्पष्ट नियम ही नहीं बनाया है। 

Comparison of Extra Marks for Different Categories in MP Government Jobs

हैरानी की बात यह है कि वर्तमान भर्ती प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, एससी-एसटी, बीपीएल परिवार की महिलाओं, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को 5 से लेकर 10 अंकों का सीधा अधिभार (अतिरिक्त अंक) दिया जा रहा है। इसके विपरीत, दिव्यांग महिलाओं की मांग को पूरी तरह दबा दिया गया है। इससे पहले 7 महीने पहले निकाली गई 4767 पदों की भर्ती में भी यही स्थिति बनी थी, जिससे स्पष्ट होता है कि Disabled candidates weightage in MP Anganwadi recruitment के मुद्दे पर विभागीय मंत्री का रुख उदासीन बना हुआ है। 

Intervention of Commissioner for Persons with Disabilities in Recruitment Rules

दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से कहा था कि इन नियुक्तियों में दिव्यांग महिलाओं को उचित लाभ या अतिरिक्त अंकों का फायदा दिया जाना चाहिए। उन्होंने पूर्व में Apex Bank recruitment for disabled candidates का उदाहरण भी दिया, जहाँ जून 2026 में विज्ञापन निकालने के बाद आयुक्त के हस्तक्षेप पर नियमों में सुधार किया गया और दिव्यांगों को 4 दिनों का अतिरिक्त समय आवेदन के लिए दिया गया। हालांकि, आंगनवाड़ी भर्ती के मामले में इन सिफारिशों को अब तक नजरअंदाज किया गया है। 

Official Statement of Minister Nirmala Bhurya on Divyang Reservation

इस पूरे विवाद पर पिछली भर्ती के बाद विभागीय मंत्री निर्मला भूरिया ने स्वीकार किया था कि उन्हें दिव्यांगजन आयुक्त का पत्र मिला था। उन्होंने कहा था, "इस बार निकली भर्ती में दिव्यांग महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाया है। आगे मैं इसका प्रावधान करूंगी।" मंत्री ने आश्वासन दिया था कि future Anganwadi recruitment rules for disabled women in MP में विशेष छूट का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन वर्तमान भर्ती में एक बार फिर दिव्यांग महिलाओं के साथ अन्याय कर दिया गया। 

अब दिव्यांग महिलाएं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए हाई कोर्ट में याचिका की तैयारी कर रही हैं।