CM Mohan Yadav’s Big Decision: 15 अगस्त को होगा विकास कार्यों का 'सोशल ऑडिट'

भोपाल, 22 जून 2026: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही (transparency and accountability) को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के अवसर पर जिलों के प्रभारी मंत्री जनता के सामने विकास कार्यों का पूरा कच्चा-चिट्ठा पेश करेंगे।

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav's Development Audit Plan for Independence Day 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार, 15 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री जिलों में हुए विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी साझा करेंगे। आयोजन स्थलों पर विशेष प्रदर्शनियां (exhibitions) भी लगाई जाएंगी ताकि जन-सामान्य सरकारी योजनाओं के लाभ को प्रत्यक्ष रूप से देख सके। मुख्यमंत्री ने इस पूरी प्रक्रिया को विकास कार्यों के Social Audit of development works in Madhya Pradesh के रूप में परिभाषित किया है, जिससे शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा।

Integrated Statistical Data Platform for Madhya Pradesh Districts and Divisions 

प्रशासनिक दक्षता को सुधारने के लिए डॉ. यादव ने राज्य के समस्त विभागवार, संभागवार और जिलावार सांख्यिकी आंकड़ों को एक ही centralized digital platform पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, राजधानी भोपाल में 'जिला विकास समितियों' का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इन समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे न केवल शासकीय नियोजन (government planning) में सक्रिय भागीदारी निभाएं, बल्कि जिलों में private investment in MP districts को प्रोत्साहित करने के लिए भी ठोस प्रयास करें।

CCTV Surveillance and Eco-Friendly Affordable Housing in MP Assembly 

Constituencies विधानसभा क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए मुख्यमंत्री ने Madhya Pradesh Assembly Constituency Development Scheme के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगवाने पर जोर दिया है। साथ ही, किफायती आवासों (affordable housing) के निर्माण में पर्यावरण के अनुकूल यानी eco-friendly building materials के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के संधारण (maintenance) और इस क्षेत्र में नवाचार (innovation) करने वालों को सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। 

Hassle-Free Death Registration at Cremation Grounds in Madhya Pradesh 

आम जनता की सहूलियत के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने death registration process at Vishram Ghat शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अब विश्राम घाट (cremation grounds) पर ही मृत्यु पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के नागरिकों को मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यह पहल सरकारी सेवाओं के सरलीकरण (simplification of citizen services) की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। 

Context-Based District Development Index for Agriculture and Industrial Zones 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का पैमाना हर जिले के लिए एक समान नहीं हो सकता, इसलिए District Development Index (DDI) based on local conditions तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि औद्योगिक पृष्ठभूमि, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और वन क्षेत्र संपन्न जिलों के लिए विकास के सूचकांक (indices) अलग-अलग निर्धारित किए जाएं। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में अपना घर बनाने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने और प्राकृतिक खेती (natural farming) को बढ़ावा देने के लिए भी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

Jal Ganga Samvardhan Abhiyan and Nomadic Family Registration Updates in MP 

बैठक में विभिन्न अभियानों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि Jal Ganga Samvardhan Abhiyan MP के तहत प्रस्फुटन और नवाकुंर समितियों ने जल संरक्षण के कार्यों जैसे कुएं, बावड़ी और तालाबों की सफाई में सक्रिय भूमिका निभाई है। सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, विमुक्त, घुमंतु और अर्द्धघुमंतु परिवारों के चिन्हाकंन के लिए जारी अभियान के तहत अब तक 25,000 से अधिक परिवारों का डेटा पोर्टल पर दर्ज किया जा चुका है। साथ ही, प्रशासनिक सुधार के लिए Mission Karmayogi training for MP officials के तहत कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है।