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इन अधिकारियों पर गिरी गाज
जिन तीन अधिकारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है, उनके विवरण और लापरवाही के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
श्री मनोज शर्मा (प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद विजयपुर): समीक्षा में पाया गया कि श्री शर्मा ने 'स्वच्छ जल अभियान' के क्रियान्वयन में अपेक्षित रुचि नहीं ली। इसके अतिरिक्त, सीएम हेल्पलाइन (181) पर दर्ज पेयजल संबंधी शिकायतों का समय-सीमा के भीतर निराकरण नहीं किया गया। शिकायतों के एल-4 (Level-4) स्तर तक पहुँचने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई न करना वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना और कार्य में लापरवाही माना गया है।
श्री हनुमंत भदौरिया (नगर परिषद भांडेर, जिला दतिया): श्री भदौरिया को अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत ठेकेदार को निर्धारित समय के भीतर स्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance - LOA) जारी न करने का दोषी पाया गया है। इस देरी के कारण महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब हुआ, जिसे शासकीय कार्यों के प्रति उदासीनता माना गया है।
श्री यशवंत राठौर (मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद बड़ौनी): इनके विरुद्ध हितग्राही मूलक योजनाओं और स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के कार्यों में प्रगति न लाने तथा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही के आरोप हैं। साथ ही, 13 मई 2026 को आयोजित महत्वपूर्ण विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है।
आयुक्त की सख्त चेतावनी
आयुक्त श्री संकेत भोंडवे ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आमजन को समय पर मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि सीएम हेल्पलाइन (181) की शिकायतों के निराकरण, शुद्ध पेयजल प्रदाय और जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कार्यों में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध इसी तरह की कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।