8th Pay Commission Latest News: कर्मचारी संगठनों ने डिमांड पेश की, अगले साल हो सकती है बड़ी घोषणा

नई दिल्ली, 21 अप्रैल 2026: भारत देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों और प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसकी घोषणा अगले साल तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक मुहर लगना अभी बाकी है, लेकिन यह प्रबल संभावना है कि आयोग की जो भी सिफारिशें होंगी, उन्हें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। वर्तमान में सरकार और संबंधित संगठन वेतन वृद्धि के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। 

8th Pay Commission Minimum Salary ₹69,000: न्यूनतम वेतन में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि की मांग

केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों, विशेषकर नेशनल काउंसिल (JCM) ने सरकार के सामने न्यूनतम बेसिक पे (Minimum Basic Pay) को बढ़ाकर ₹69,000 प्रति माह करने का जोरदार प्रस्ताव रखा है। यह मांग महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे महंगाई, खुदरा कीमतों और पांच सदस्यों के परिवार के भरण-पोषण के खर्च का एक वैज्ञानिक आकलन है। वर्तमान महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारियों का मानना है कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इतना न्यूनतम वेतन आवश्यक है।

8th CPC Fitment Factor 3.833: फिटमेंट फैक्टर पर बड़ी अपडेट, पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ

सैलरी और पेंशन रिविजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) होता है। कर्मचारियों ने मांग की है कि 8वें वेतन आयोग में 3.833 का एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा बेसिक पे और पेंशन के स्तर को इस तरह पुनर्गठित करना है जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। अगर यह मांग मान ली जाती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा।

Simplification of Pay Levels: पे-लेवल का विलय और प्रशासनिक सुधार का प्रस्ताव

प्रशासनिक जटिलताओं को दूर करने के लिए पे-मैट्रिक्स के ढांचे में बड़े बदलाव का सुझाव दिया गया है। इसके तहत कई पे-लेवल को आपस में मिलाने (Merge) की मांग की गई है:

लेवल 2 और 3 का विलय कर उसे लेवल 3 बनाया जाए।

लेवल 4 और 5 को मिलाकर लेवल 5 किया जाए।

लेवल 7 और 8 का विलय लेवल 8 में हो।

लेवल 9 और 10 का विलय लेवल 10 में करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही, लेवल 5 के कर्मचारियों को वन-टाइम अपग्रेड देकर लेवल 6 में भेजने की भी मांग की गई है, ताकि विसंगतियां दूर हों।

Double Annual Increment: सालाना वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग

कर्मचारियों के करियर प्रोग्रेस और व्यक्तिगत प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की दर को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव दिया गया है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो कर्मचारियों की इनकम ग्रोथ पहले के मुकाबले दोगुनी तेजी से बढ़ेगी। यह कदम विशेष रूप से उन युवा कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जो लंबे समय तक सेवा में रहने वाले हैं।

Scientific Salary Calculation: ICMR न्यूट्रिशन मॉडल और 3,490 कैलोरी के आधार पर वेतन निर्धारण

8वें वेतन आयोग की एक खास मांग वेतन निर्धारण के वैज्ञानिक तरीके को लेकर है। इसमें ICMR (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) द्वारा तय किए गए 3,490 कैलोरी के दैनिक आहार मानक को आधार बनाने का सुझाव दिया गया है। इसमें संतुलित भोजन जैसे प्रोटीन, डेयरी, फल और सब्जियों की लागत को शामिल किया गया है ताकि कर्मचारियों का उचित पोषण सुनिश्चित हो सके। यह दर्शाता है कि अब वेतन की मांग केवल मुद्रास्फीति पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और पोषण मानकों पर भी आधारित है।

Housing and Lifestyle Allowances: आवास, बिजली और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन का खाका

वेतन गणना में केवल बेसिक पे ही नहीं, बल्कि विभिन्न भत्तों के लिए भी एक निश्चित हिस्सा (Share) तय करने की मांग की गई है:

• हाउसिंग कॉस्ट सपोर्ट (आवास सहायता): 7.5%
• यूटिलिटी (ईंधन, पानी, बिजली): 20%
• स्किल डेवलपमेंट (कौशल विकास): 25%
• लाइफस्टाइल और विविध खर्चे: 25%

इन मांगों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी न केवल अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करें, बल्कि अपने कौशल विकास और जीवनशैली पर भी ध्यान दे सकें।

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की ये 7 प्रमुख मांगें यदि स्वीकार कर ली जाती हैं, तो यह सरकारी सेवा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा वेतन सुधार साबित हो सकता है। फिलहाल, सभी की निगाहें अगले साल होने वाली सरकारी घोषणा पर टिकी हैं।