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इस बजट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:
1. वर्ष 2026: 'किसान कल्याण वर्ष' का शंखनाद सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वर्ष 2026 को 'किसान कल्याण वर्ष' घोषित किया है। अन्नदाताओं की समृद्धि के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों हेतु ₹88,910 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अब किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की सहायता दी जा रही है, जिसे केंद्र की निधि के साथ मिलाकर कुल ₹12,000 प्रति वर्ष कर दिया गया है। साथ ही, 'प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना' के जरिए 1 लाख सोलर सिंचाई पंप लगाने का लक्ष्य है।
2. नारी शक्ति और 'लाड़ली बहना' पर विशेष फोकस नारी कल्याण के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। 'लाड़ली बहना योजना' के लिए ₹23,882 करोड़ का भारी-भरकम प्रावधान प्रस्तावित है, जिसमें बहनों को दी जाने वाली राशि ₹1,250 से बढ़ाकर ₹1,500 की जा चुकी है। नारी कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल ₹1,27,555 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए 'यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना' शुरू की जाएगी।
3. नवाचार में मध्य प्रदेश का दबदबा: देश का पहला 'रोलिंग बजट' मध्य प्रदेश देश का संभवतः पहला राज्य बन गया है जिसने 'रोलिंग बजट' पेश किया है, जो न केवल चालू वर्ष बल्कि आगामी 2027-28 और 2028-29 के संभावित प्रस्तावों की झलक भी दिखाता है। साथ ही, नीति आयोग के 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI) को पहली बार बजट प्रक्रिया का संस्थागत आधार बनाया गया है।
4. अधोसंरचना और सिंचाई के बड़े लक्ष्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक प्रदेश की सिंचाई क्षमता को 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-कालीसंध परियोजना जैसी बड़ी नदियों को जोड़ने के अभियान पर तेजी से काम चल रहा है। सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु ₹12,690 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5. युवा, शिक्षा और खेल युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु 'पी.एम. श्री' और 'सांदीपनी विद्यालयों' का विस्तार किया जा रहा है। खेल क्षेत्र के लिए ₹815 करोड़ का बजट रखा गया है और 'सी.एम. युवा-शक्ति' योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में सर्वसुविधायुक्त स्टेडियम बनाने का काम शुरू होगा।
6. स्वास्थ्य और निवेश के नए आयाम स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ₹23,747 करोड़ प्रस्तावित हैं। निजी भागीदारी से धार, बैतूल और पन्ना में नए चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अनुबंध किए गए हैं। निवेश के मोर्चे पर, प्रदेश में ₹33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से ₹8.63 लाख करोड़ के कार्य प्रारंभ भी हो चुके हैं।
आर्थिक स्थिति पर एक नज़र:
• कुल विनियोग राशि: ₹4,38,317 करोड़।
• राजस्व प्राप्तियाँ: ₹3,08,703 करोड़।
• लक्ष्य: वर्ष 2047 तक राज्य की जीडीपी को 2 ट्रिलियन डॉलर (₹250 लाख करोड़) तक पहुँचाना।
सरकार का यह बजट "यथा वाचो तथा क्रिया" के मंत्र पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाना है। कोई नया कर नहीं थोपा गया है, जो आम जनता के लिए बड़ी राहत है। इस बजट के बारे में आपकी क्या विचार है, कृपया इस न्यूज़ लिंग के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। भोपाल समाचार को गूगल न्यूज़ पर फॉलो कीजिए। लिंक नीचे दी गई है।