मध्यप्रदेश सरकार की मंत्रिपरिषद बैठक में ग्रामीण विकास को मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के मंत्रालय में हुई इस बैठक में बुरहानपुर जिले की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,598 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई। यह कदम किसानों की जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आएगा, क्योंकि इससे हजारों हेक्टेयर भूमि में irrigation facility उपलब्ध होगी और लाखों परिवारों को benefit मिलेगा।
बुरहानपुर सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,598 करोड़
बैठक में बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना को 922 करोड़ 91 लाख रुपये की administrative approval दी गई। इस project से 42 गांवों की 17 हजार 700 हेक्टेयर land में सिंचाई होगी, जिससे 11 हजार 800 farmer families को फायदा पहुंचेगा। इसी तरह, नेपानगर तहसील की नावथा वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 1,676 करोड़ 6 लाख रुपये की मंजूरी मिली। इससे 90 गांवों की 34 हजार 100 हेक्टेयर भूमि irrigate होगी और 22 हजार 600 कृषक परिवारों की income में वृद्धि की उम्मीद है। ये परियोजनाएं न केवल पानी की समस्या को solve करेंगी, बल्कि कृषि उत्पादन को बढ़ाकर स्थानीय economy को strengthen करेंगी।
पीएम जनमन योजना के लिए 795 करोड़
इसके अलावा, पीएम जनमन योजना की continuity के लिए 795 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक चलेगी, जिसमें 1,039 किलोमीटर सड़क और 112 पुलों का निर्माण होगा। खास बात यह है कि यह scheme बैगा, भारिया और सहरिया जैसी विशेष जनजातियों के लिए 22 जिलों में लागू है, जो आदिवासी समुदायों की जीवनशैली को बेहतर बनाएगी और उन्हें mainstream से connect करेगी।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 17,196 करोड़
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) की निरंतरता के लिए 17,196 करोड़ 21 लाख रुपये की approval मिली। 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक चलने वाली इस योजना में 20 हजार किलोमीटर सड़क और 1,200 पुल बनाए जाएंगे। साथ ही, ग्रामीण सड़कों के renewal और upgradation के लिए 10,196 करोड़ 42 लाख रुपये की मंजूरी दी गई, जिसमें 88 हजार 517 किलोमीटर मार्गों का काम होगा। ये efforts गांवों को शहरों से जोड़ेंगे, transportation को easy बनाएंगे और rural development को accelerate करेंगे।
एक और महत्वपूर्ण निर्णय में, सिंचाई परियोजनाओं को Narmada Basin Projects Company Limited के माध्यम से finance करने की स्वीकृति मिली। इससे नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की projects को fast track पर पूरा किया जा सकेगा। कंपनी द्वारा वर्तमान में दो परियोजनाएं funded की जा रही हैं: नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना (2,489 करोड़ 65 लाख रुपये) और बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना (1,520 करोड़ 92 लाख रुपये)। इनके पूरा होने पर revenue company की income बनेगा, और राज्य सरकार को equity shares मिलेंगे। बैठक में ministers और officials को e-cabinet के लिए tablets दिए गए और training प्रदान किया गया, जो governance को digital बनाएगा।
ये सभी निर्णय मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में एक बड़ा step हैं, जो किसानों, आदिवासियों और ग्रामीणों की aspirations को fulfill करेंगे।
इस विषय पर अतिरिक्त जानकारी के रूप में, हाल के आर्थिक सर्वे और सरकारी दस्तावेजों से पता चलता है कि मध्यप्रदेश में कुल सिंचाई क्षमता 37.07 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 3.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बुरहानपुर जिला पहले से ही 'हर घर जल' certified district है, और land acquisition जैसे कामों से irrigation projects को support मिल रहा है।
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