Madhya Pradesh - स्कूलों के सभी कंस्ट्रक्शन टाइम लिमिट में पूरा करें, स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा

भोपाल समाचार, 13 जनवरी 2026
: मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्कूलों के सभी कंस्ट्रक्शन, टाइम लिमिट में पूरा कर दें। उल्लेखनीय की पिछली बार बारिश में जर्जर हो चुके स्कूल भवनों को काफी नुकसान हुआ था।

टाइम लिमिट क्रॉस करने वाली एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी: स्कूल शिक्षा मंत्री

बैठक में मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पीआईयू, आईडीए, बीडीए, यूडीए ओर भवन विकास निगम सहित विभिन्न वर्किंग एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति का विस्तृत रिव्यू किया गया। बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा डॉ संजय गोयल एवं आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय श्रीमती शिल्पा गुप्ता भी उपस्थित रहीं। मंत्री श्री सिंह ने सभी वर्किंग एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि यदि कोई एजेंसी तय टाइमलाइन में कार्य पूर्ण नहीं करती है, तो उसके विरुद्ध निर्माण अनुबंध की शर्तों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि मंथली आधार पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाए तथा स्टेप-बाय-स्टेप और मंथ-बाय-मंथ लक्ष्य तय कर निर्माण कार्य पूरे किए जाएं। मंत्री ने कहा कि प्रत्येक एजेंसी अपनी कार्ययोजना स्पष्ट रूप से विभाग को उपलब्ध कराए।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए मंत्री श्री सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग में एक तकनीकी विंग गठित करने के निर्देश दिए। यह तकनीकी विंग विभागीय जांच दल के रूप में कार्य करेगा और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति एवं मानकों की नियमित जांच करेगा। उन्होंने कहा कि चेक एंड बैलेंस का मजबूत सिस्टम विकसित किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।

मंत्री श्री सिंह ने सभी वर्किंग एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से विभाग को प्रस्तुत करें, ताकि निर्माण कार्यों की निष्पक्ष और तकनीकी जांच सुनिश्चित हो सके।

बैठक में सांदीपनि विद्यालयों से संबंधित प्रयोगशालाओं, अतिरिक्त कक्षों, खेल मैदानों एवं अन्य शैक्षणिक अधोसंरचना से जुड़े निर्माण कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
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