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कामगार क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने इस employee-opposing decision को वापस लेने की जोरदार मांग की है, साथ ही सभी अस्थाई कर्मचारियों को permanent करने की अपील की। शर्मा का कहना है कि सरकार ने हाल ही में electricity department में 23 हजार और अन्य सरकारी departments में डेढ़ लाख से ज्यादा posts को cadre समाप्त कर दिया, जिससे गरीब और middle-class families के बच्चों के लिए government jobs के doors हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
इस decision से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं guest teachers, जो schools और colleges में सालों से education दे रहे हैं लेकिन अब fixed term employment की ओर धकेले जा रहे हैं, जहां exploitation की आशंका ज्यादा है। वासुदेव शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में guest teachers का three-day dharna-pradarshan चल रहा है, और राजधानी भोपाल में bada andolan का ऐलान हो चुका है। उन्होंने government के hostile attitude की आलोचना करते हुए मांग की कि school education department और tribal affairs department में working guest teachers के लिए new cadre बनाकर उन्हें teacher का status दिया जाए।
शर्मा ने याद दिलाया कि पहले सरकार ने shikshakarmi और guruji को regularize किया था, तो guest teachers के लिए भी कोई legal hurdle नहीं है। उन्होंने आंदोलनरत teachers की demands को justified बताते हुए उनका support किया और चेतावनी दी कि अगर government नहीं मानी तो लाखों temporary employees एकजुट होकर joint movement करेंगे।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में employee posts की categories को 10 से घटाकर 5 करने का फैसला लिया, जिसमें work charged, contingent establishment और sthayikarmi posts को dying cadre घोषित किया गया। इससे new appointments बंद हो गए हैं, लेकिन existing employees को retirement के बाद problems कम होने की उम्मीद है।
guest teachers के लिए regularization की बजाय 50% reservation in teacher recruitment का प्रावधान किया गया है, अगर वे तीन academic sessions में 200 days teaching कर चुके हों। हालांकि, DPI ने स्पष्ट किया कि automatic regularization का कोई provision नहीं है, बल्कि direct recruitment में 25% reserved posts दिए जा सकते हैं।
supreme court ने भी temporary employees के लिए regular pay scale देने का order दिया है, अगर वे special recruitment drive के तहत appointed हों और three years service complete कर चुके हों। इससे related एक case में MP high court ने guest teachers की merit 2019 circular के basis पर determine करने का निर्देश दिया।
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