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director KYC requirements में बदलाव
अपडेट के अनुसार, अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना MCA की प्राथमिकता रहा। कंपनियों पर बोझ कम करने के लिए director KYC requirements में बदलाव किया गया। अब annual KYC की जगह हर तीन साल में एक simplified update काफी है, जो 31 दिसंबर 2025 को notify हुआ और 31 मार्च 2026 से लागू होगा। यह बदलाव high-level committee की recommendations पर आधारित है, और इसमें मोबाइल, ईमेल, address update के साथ DIN reactivation जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इससे directors को बार-बार paperwork से राहत मिलेगी, और वे बिजनेस स्ट्रैटेजी पर फोकस कर सकेंगे।
small companies की definition expand
इसके अलावा, small companies की definition को expand किया गया। अब paid-up share capital की limit ₹10 करोड़ और turnover ₹100 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। इससे हजारों कंपनियां simpler compliance, lower fees और reduced penalties का फायदा उठा सकेंगी। Government companies के closure process को भी आसान बनाया गया, ताकि unused entities को quickly wind up किया जा सके। MCA ने general circulars जारी कर V3 platform पर smooth transition, extra fees waiver और video conferencing के जरिए AGMs/EGMs की permission दी, जो digital transformation की दिशा में एक बड़ा कदम है।
Corporate restructuring और insolvency resolution
amendment bill
Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) को मजबूत करने के लिए amendment bill पेश किया गया, जो timelines short करने, value maximization और group/cross-border insolvency frameworks पर फोकस करता है। सितंबर 2025 तक, 1300 resolution plans approve हुए, जिनसे creditors को ₹3.99 लाख करोड़ recover हुए, जो liquidation value का 170% और fair value का 94% है। एक नया integrated tech platform (iPIE) develop हो रहा है, जो NCLT, IBBI और insolvency professionals को connect कर transparency बढ़ाएगा।
Investor protection: portal और call center
Investor protection और market competition को boost करने के लिए Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) ने unified portal और call center launch किया, जो claims को days में settle करता है। Launch के बाद 24,000+ claims approve हुए। Competition Commission of India (CCI) ने 35 antitrust cases register किए, 19 dispose, और 76 merger notices handle किए। साथ ही, AI और competition पर market study जारी किया, जो emerging trends को address करता है।
नए regional directorates
Institutional capacity building में, नए regional directorates (Chandigarh, Navi Mumbai, Bengaluru) और RoCs (Delhi, Mumbai, Kolkata, Noida, Nagpur, Chandigarh) establish किए गए, जो 1 जनवरी 2026 से operational होंगे। Prime Minister Internship Scheme (PMIS) के तहत 1 करोड़ internships over 5 years, monthly stipend ₹5,000, one-time grant ₹6,000 और social security cover – youth को skill development का मौका।
ease of doing business Policy
कुल मिलाकर, ये MCA reforms 2025 operational efficiency, strategic restructuring और institutional integrity के pillars पर खड़े हैं। वे न सिर्फ ease of doing business rankings improve करेंगे, बल्कि investor confidence बढ़ाकर भारत को global investment hub बनाएंगे। ये बदलाव आर्थिक चुनौतियों से निपटने और sustainable growth की foundation रखते हैं।
X (पूर्व Twitter) पर पिछले 24 घंटों में लोगों की reactions देखें, तो
@prasannavishy ने पोस्ट किया कि 2025 reforms performance art जैसे हैं, जिसमें GST simplification, labour codes, tax overhaul और MCA changes शामिल हैं, जो macro-economy को sorted बनाते हैं।
@MIB_India ने outcome-driven reforms पर emphasis दिया, जो inclusive growth की foundation रखते हैं।
@kamleshdabhhi ने GST, labour laws और MSME limits expand को highlight किया।
@TheXplainations ने MSME reforms को fear of growing remove करने वाला बताया।
@I_DailyNews ने MCA corporate reforms पर article शेयर किया।
कुल मिलाकर, users reforms को positive देख रहे हैं, urban execution पर more focus की मांग के साथ।
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