.webp)
OPS के बारे में वर्तमान स्थिति और संभावना
सरकारी कर्मचारियों के बीच old pension scheme यानी OPS को फिर से लागू करने की मांग लंबे समय से चल रही है। कई कर्मचारी unions और संगठन, केंद्र और राज्य सरकारों पर pressure बना रहे हैं कि पुरानी pension system बहाल हो, ताकि retirement के बाद financial security मजबूत बने। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ states ने तो OPS को फिर से implement कर दिया है, जिससे पूरे देश में यह सवाल बार-बार उठता है कि क्या central government भी इस दिशा में कदम उठाएगी?
इस न्यूज़ में क्या पढ़ने को मिलेगा
पिछले दिनों parliament में इस मुद्दे पर सवाल उठे, और finance ministry ने अपना stand clear कर दिया। आज हम इस news में जानते हैं कि सरकार OPS को लेकर क्या सोचती है, और क्या NPS या unified pension scheme यानी UPS को हटाने का कोई plan है? साथ ही, employees की feelings को ध्यान में रखते हुए, हम देखेंगे कि retirement planning में stability कैसे मिल सकती है।
संसद में वित्त मंत्रालय का आधिकारिक बयान
संसद में finance state minister पंकज चौधरी से पूछा गया कि क्या सरकार NPS और UPS की जगह OPS को फिर से लागू करने की सोच रही है? उनका जवाब साफ था - केंद्र सरकार के employees जो NPS या UPS के under आते हैं, उनके लिए old pension scheme शुरू करने का कोई proposal नहीं है। यह जानकारी दिसंबर 2025 में finance ministry की ओर से confirm की गई, जहां minister ने कहा कि OPS की restoration पर कोई विचार नहीं हो रहा। इससे employees में थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन सरकार का focus अब UPS पर है, जो OPS और NPS की best features को combine करती है।
OPS सब्जेक्ट का रिवीजन
याद दिला दें कि OPS भारत का सबसे पुराना pension system है, जिसमें retirement के बाद employees को fixed pension मिलती है, जो हर pay commission के साथ increase होती है। सरकार पूरी responsibility लेती है। लेकिन 1 जनवरी 2004 से केंद्र ने OPS को बंद कर national pension system यानी NPS लागू किया, जो defined contribution scheme है। इसमें employee और government दोनों contribute करते हैं, और retirement amount market returns पर depend करता है।
UPS के फीचर्स
फिर, अप्रैल 2025 से unified pension scheme introduce की गई, जो OPS की guarantee और NPS की flexibility को mix करती है। UPS में employee को last 12 months के salary और dearness allowance के total का 50% pension के रूप में assured मिलेगा। इसके अलावा,
family pension, inflation indexation, dearness relief, gratuity और lump sum payment जैसी features हैं। minimum 10 years service पर 10,000 रुपये monthly guaranteed pension का provision भी है।
NPS subscribers को UPS choose करने का option दिया गया था, और back to NPS का choice भी, लेकिन deadline 30 नवंबर 2025 थी।
OPS restore करने वाली राज्य सरकारों की समस्या
एक और important सवाल था कि क्या OPS restore करने वाले states को NPS fund refund मिलेगा? मंत्री ने बताया कि PFRDA laws के under, employee और government contributions plus returns states को return नहीं किए जा सकते। जैसे, पंजाब government OPS बहाल करने में stuck है, क्योंकि center से NPS corpus refund नहीं मिल रहा।
UPS : वेतन से जितना पैसा कटा उतना रिटायरमेंट पर वापस होगा या नहीं?
UPS को लेकर यह doubt भी उठा कि salary से कटने वाला contribution, retirement पर return होगा या नहीं? सरकार ने clarify किया कि direct return का provision नहीं है, लेकिन rules के according, employee या spouse को corpus का 60% तक withdraw करने का option है, though इससे monthly pension reduce हो सकती है।
OPS latest update:
- 30 नवंबर 2025 तक कुल 1 लाख 22 हजार 123 central employees ने UPS chosen किया है, जिसमें new joiners, existing staff और retired persons शामिल हैं।
- दिसंबर 2025 में finance ministry ने फिर confirm किया कि OPS return नहीं होगा, बल्कि UPS को strengthen किया जा रहा है।
- कुछ sources से पता चला कि 2026 में OPS full comeback की rumors हैं, लेकिन official stance यही है कि central level पर OPS नहीं आएगी।
- Punjab जैसे states में OPS restoration पर challenges हैं, क्योंकि NPS refund issue unresolved है।
OPS की demand जारी है
इससे related, PFRDA ने workshops और videos के through UPS explain किया है, जैसे dearness relief और voluntary retirement options। employees के लिए यह positive है कि UPS longevity protection देती है, लेकिन OPS की demand जारी है।
अगर आप इस तरह की updates से connected रहना चाहते हैं, तो please इस news को social media पर share करें। साथ ही, भोपाल समाचार को Twitter, Facebook, whatsApp या telegram पर follow करें, जहां local और national issues पर timely information मिलती है।