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खेत में तालाब नहीं और सरकारी खजाने से पेमेंट हो गया
संतोषी ने डॉक्यूमेंट और एविडेंस के साथ उपस्थित होकर शिकायत की थी। शिकायत इतनी दमदार थी कि जिला पंचायत मुरैना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश कुमार भार्गव को तुरंत जांच समिति गठित करनी पड़ी। समिति की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि खेत तालाब के काम में गंभीर लापरवाही हुई है। भरत शर्मा के खेत में काम अधूरा छोड़ दिया गया, दिलीप यादव के खेत में भी निर्माण पूरा नहीं हुआ, जबकि रामलखन के खेत में तो मौके पर कोई काम ही नहीं किया गया था। फिर भी इन कार्यों का मूल्यांकन कर लिया गया और बिना कुछ कराए 3 लाख 53 हजार रुपये की राशि निकाल ली गई, जो सरकारी नियमों के पूरी तरह खिलाफ है।
सहायक यंत्री अनिल भटनागर, उपयंत्री घनश्याम यादव, पंचायत सचिव नवाव सिंह रजक दोषी
जांच के निष्कर्षों पर सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने सख्त कार्रवाई की। सहायक यंत्री अनिल भटनागर और उपयंत्री घनश्याम यादव को दोषी मानते हुए दोनों का एक-एक महीने का वेतन राजसात करने के आदेश दिए गए। ग्राम पंचायत देवरी के पंचायत सचिव नवाव सिंह रजक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं ग्राम रोजगार सहायक चन्द्रा यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनका मानदेय अब सिर्फ 50 प्रतिशत ही देय होगा।
निष्कर्ष: यह मामला स्पष्ट करता है कि, ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां अब समाज में बराबरी का योगदान करने लगी है। उनको भ्रष्टाचार समझ में आता है और शिकायत करने का तरीका भी जान गई है। वह अपनी और अपने गांव की रक्षा करने में सक्षम है।
इसके अलावा, मुरैना जिले में ही इसी साल मार्च में मनरेगा में बड़ा घोटाला पकड़ा गया था, जहां 48 फर्जी जॉब कार्ड से करीब 20 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ। उस मामले में भी जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने जांच कराई और 4 पंचायत सचिवों को निलंबित करने के साथ 6 ग्राम रोजगार सहायकों को बर्खास्त किया था। यह दिखाता है कि मुरैना जिले में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। शिकायतों का इंतजार किए बिना पूरे जिले की जांच करवाने की जरूरत है।
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