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मीडिया रिपोर्ट्स पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है
यह मामला news papers में published reports के आधार पर court ने suo motu cognizance लेकर public interest litigation के रूप में register किया था। High Court की bench, जिसमें Justice Sanjeev Sachdeva और Justice Vinay Saraf शामिल थे, ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किए।
प्रकरण की शुरुआत 21 नवंबर 2025 को हुई, जब Chief Justice ने जनहित याचिका क्रमांक 42396/2025 register कर senior advocate Rameshwar Singh Thakur और Pushpendra Kumar Shah को न्याय मित्र नियुक्त किया। Court ने:
- Chief Secretary Madhya Pradesh,
- Principal Secretary Food and Consumer Affairs,
- Principal Secretary Agriculture and
- Farmers Welfare, Madhya Pradesh Pollution Control Board,
- Collector Jabalpur और
- Commissioner Municipal Corporation
को notices जारी कर जवाब मांगा था।
आज की कोर्ट में सुनवाई में न्याय मित्र ने National Green Tribunal (NGT) द्वारा गठित ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें Jabalpur के नालों की स्थिति और water treatment की details दी गई हैं। Report के अनुसार, शहर में रोजाना 174 मेगा लीटर सीवेज नलों में जाता है, लेकिन municipal corporation केवल 13 सीवेज उपचार संयंत्र के माध्यम से 58 मेरा लीटर पानी को treat करके Narmada और Hiran rivers में डालता है। Plants की total capacity 154.38 megaliters per day है, फिर भी full utilization नहीं हो रहा।
Time to time करोड़ों रुपए अलॉट किए गए हैं, और हाल ही में अमृत 2.0 scheme के अंतर्गत 1202.38 करोड रुपए approve हुए हैं।
Amicus ने court को inform किया कि open drains को cover किया जाए और untreated water को city से बाहर भेजकर rivers में मिलाने से रोका जाए। Committee की recommendations में भी untreated water को drains के through rivers में नहीं डालने की सिफारिश की गई है। Court ने इन arguments को seriously लेते हुए state government और municipal corporation को next hearing से पहले affidavit file करने का निर्देश दिया।
Government की ओर से Deputy Advocate General Vivek Sharma और corporation की ओर से Saurabh Sundar ने undertaking दी कि एक सप्ताह में action taken report affidavit के through submit करेंगे। Case की next hearing 18 दिसंबर 2025 को होगी।
यह order public health को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, क्योंकि sewage water से उगाई vegetables से citizens को cancer जैसी deadly diseases का risk है।
इस विषय से संबंधित अन्य समाचार:
- 23 नवंबर 2025 को The Hitavada में published article के अनुसार, High Court ने sewage water से vegetables cultivation पर Collector और अन्य parties से reply मांगा, और Rameshwar Singh Thakur को amicus curiae appoint किया। Article में Omti और Moti drains के contaminated water से health risks जैसे hypertension, allergies और cancer की details दी गई हैं।
- 2014 में Times of India, reported कि National Green Tribunal ने untreated sewage water से irrigation और fisheries पर Union और state agencies को notices जारी किए थे।