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संघ प्रमुख श्री शील प्रताप सिंह पुंढीर ने जारी बयान में बताया है कि निर्वाचन संबंधी कार्यों को कराने हेतु जिला कलेक्टरों द्वारा "लोक प्रतिनिधित्व कानून" का हवाला देकर, (शासकीय अमले की कमी से जूझ रहे) लोक महत्व से जुड़े स्कूलशिक्षा, पी एच ई, नगरीय निकाय, सहित विभिन्न शासकीय विभागों के कर्मचारियों को मनमानी रूप से अधिग्रहित करके अटैच कर लिए जाने से सभी विभागों के कामकाज को ठप की स्थिति निर्मित हो जाती है। जिससे प्रदेशवासी नागरिकों, आमजनता एवं ड्यूटियों में लगाए कर्मचारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संगठन प्रदेश पदाधिकारी का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को ज्ञापन सोंपे जाएंगे।
ज्ञापन में राज्य सरकार के राज्यमानवाधिकार आयोग, राज्य अनुसूचित जाति एवं जनजातिआयोग, राज्य योजना आयोग,राज्य कर्मचारी चयन आयोग की भांति राज्य निर्वाचन आयोग को स्वयं का कर्मचारी अमले हेतु वित्त विभाग से पदों को मंजूरी देने की मांग की गई है। रिपोर्ट: शोऐब सिद्दीकी, प्रांतीय प्रवक्ता, राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ।
