8th Pay Commission: DA और DR को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली, 1 दिसंबर 2025: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन तो कर दिया है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। आज यानी 1 दिसंबर 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया के सवाल का लिखित जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ कहा कि 8th Pay Commission को 3 नवंबर 2025 को गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया जा चुका है। आयोग में जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई चेयरपर्सन हैं, प्रो. पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन मेंबर-सचिव।

पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी

हालांकि सबसे बड़ा झटका यह लगा कि महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। मतलब पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी। हर छह महीने में AICPI-IW के आधार पर DA बढ़ेगा, लेकिन बेसिक में मर्ज नहीं होगा। कर्मचारी संगठनों ने इसे बड़ा धक्का माना है क्योंकि पिछले दो साल से महंगाई लगातार ऊपर चढ़ रही है।

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इसके अलावा Terms of Reference (ToR) को लेकर भी भारी नाराजगी है। कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि इस बार ToR में पेंशनरों का स्पष्ट उल्लेख तक नहीं है, जबकि 7th Pay Commission में था। साथ ही न्यूनतम वेतन का फॉर्मूला, फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स में संपीड़न की समस्या और लागू होने की तारीख (1 जनवरी 2026 या बाद में) जैसे अहम मुद्दे भी गोल कर दिए गए हैं। स्टाफ साइड JCM ने इसे “सीमित और कमजोर ToR” करार दिया है।

आयोग को अब 18 महीने का समय मिला है। यानी जनवरी 2027 तक रिपोर्ट सौंपनी है। लेकिन ToR पर चल रही खींचतान और DA मर्ज करने से इनकार के बाद साफ है कि आने वाले महीने कर्मचारी संगठनों के लिए प्रदर्शन, धरना और बातचीत का दौर लेकर आएंगे। 2026 में जब नई सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है, तब तक यह मुद्दा और गरमाएगा ही।

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- 30 नवंबर: कर्मचारी यूनियनों ने ToR के खिलाफ देशव्यापी विरोध दिवस मनाने का ऐलान किया।

- 28 नवंबर: NFPE और Confederation ने संयुक्त पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से ToR में संशोधन की मांग की।

- 25 नवंबर: रिटायर्ड अधिकारियों की सबसे बड़ी संस्था RREWA ने कहा कि पेंशनरों को बाहर रखना “असंवैधानिक” है।

- 20 नवंबर: AICPI-IW अक्टूबर का आंकड़ा आया – DA जनवरी 2026 में 55-56% के करीब पहुंचने की संभावना।

- 15 नवंबर: कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार अंतरिम राहत या एडहॉक बोनस पर विचार कर रही है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं।