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Current affairs: रक्षा और सुरक्षा
AJEYA WARRIOR-25 अभ्यास शुरू
भारत और यूके की सेनाओं का 14-दिन का संयुक्त सैन्य अभ्यास “AJEYA WARRIOR-25” राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। यह आठवाँ संस्करण है, जिसमें 240 सैनिक (भारतीय और ब्रिटिश दोनों) हिस्सा ले रहे हैं।
डिफेंस सेक्टर में अवसंरचना इम्पुल्स
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 15–17 नवंबर को केंद्रीय सेक्टर के अग्रिम स्थानों का दौरा किया, जहां उन्होंने सीमा रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) की प्रगति और रणनीतिक गतिशीलता पर ब्रीफिंग ली।
जागरूकता और टेक्नोलॉजी सहयोग
गति शक्ति विश्वविज़्यालय (Gati Shakti Vishwavidyalaya) और DRDO ने लॉजिस्टिक्स, चिप डिजाइन और एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी में शोध व विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत की तकनीकी सुरक्षा तथा आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा।
Current affairs: सामाजिक-नियामक और निजी डेटा सुरक्षा
DPDP नियमावली (2025) अधिसूचित
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 को लागू करते हुए, DPDP (Digital Personal Data Protection) नियमावली 2025 घोषित की गई। इस प्रक्रिया में सार्वजनिक सलाहकारियों से प्राप्त करीब 6,915 सुझावों को शामिल किया गया है, जिससे नागरिक-केंद्रीकृत डेटा उपयोग का तंत्र सुनिश्चित हो सके।
OSH कोड - श्रमिकों की सुरक्षा मजबूत
Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSH) Code, 2020 की समीक्षा पर जोर देते हुए, PIB ने इसे एकीकृत लेबर नियमन के रूप में रेखांकित किया है, जो 13 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को एक संयुक्त नियम में समाहित करता है।
अर्थव्यवस्था, उद्योग और नियामक सुधार
नई राष्ट्रीय औद्योगिक श्रेणी (NIC) 2025 जारी
MoSPI ने नई “National Industrial Classification (NIC) 2025” जारी की है, जो आर्थिक गतिविधियों की सांख्यिकीय पहचान और नीति-निर्माण में सहायक होगी।
विस्कोज़ स्टेपल फाइबर (VSF) पर क़्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हटाया गया
टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देते हुए, सरकार ने BIS और उद्योग हितधारकों की सलाह के बाद VSF पर लागू Quality Control Order (QCO) को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है।
Current affairs: जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण
भारत का COP30 में निर्णायक कदम
पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने यूएनएफCCC COP30 में भारत की राष्ट्रीय घोषणा में कहा कि भारत “Implementation और Delivery पर आधारित COP” चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित देश पहले नेट-जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ें और वित्तीय सहायता ट्रिलियनों के स्तर पर होनी चाहिए।
न्यायोचित वैश्विक जलवायु कार्रवाई
COP30 के समापन पर, भारत ने यह दोहराया कि जलवायु कार्रवाई “न्यायोचित, समावेशी और सार्वभौमिक” होनी चाहिए।
PM ने साझा लेख को बढ़ावा दिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेन्द्र यादव द्वारा लिखे गए एक लेख को साझा किया, जिसमें भारत की ड्राफ्ट क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी और घरेलू ग्रीन फाइनेंस को ग्लोबल क्लाइमेट फंडिंग आर्किटेक्चर में नेतृत्व की भूमिका में बताया गया है।
Current affairs: अन्य प्रमुख घटनाएँ
राष्ट्रीय जल पुरस्कार / जल संरक्षण पुरस्कार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित समारोह में छठे National Water Awards और Jal Sanchay-Jan Bhagidari पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली जल प्रबंधन तभी संभव है जब सरकार, समाज और नागरिक मिलकर भाग लें।
युवा विभाग ने स्वच्छता अभियान में भागीदारी बढ़ाई
Youth Affairs विभाग ने विशेष अभियान 5.0 (Special Campaign 5.0) में अपने योगदान को रेखांकित किया, जिसमें साफ-सफाई, प्रशासनिक कार्यों की प्रगति और पेंडिंग मामलों में कटौती शामिल है।
वैज्ञानिक आयोजन: IISF 2025 का प्रीव्यू
CSIR-CBRI, रुड़की में 17 नवंबर को IISF (India International Science Festival) 2025 का curtain-raiser प्रोग्राम हुआ। इस वर्ष की थीम है “Vigyan Se Samruddhi – for Aatmanirbhar Bharat”।
टैक्सपेयर्स लाउन्ज़ का उद्घाटन
CBDT के अध्यक्ष, श्री रवि अग्रवाल ने IITF 2025 में Taxpayers’ Lounge का उद्घाटन किया। यह पहल करदाताओं को उनकी भूमिका वाधिकारों के प्रति जागरूक करने, टैक्स व्यवस्था और ई-गवर्नेंस में भागीदारी को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स के साथ है।
त्रिपक्षीय टेक्नोलॉजी भागीदारी: भारत–ऑस्ट्रेलिया–कनाडा
भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने नई Australia-Canada-India Technology & Innovation (ACITI) Partnership की घोषणा की। इस पार्टनरशिप का फोकस हरित ऊर्जा नवाचार, महत्वपूर्ण खनिज और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर है।
विद्युत क्षेत्र में सुधार: Electricity Amendment Bill, 2025
सरकार ने एक बड़ा बिल पेश किया है, जो बिजली वितरण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ लाएगा, और सार्वजनिक एवं निजी वितरण कंपनियों के बीच समन्वय को मजबूत करेगा।
DLC कैंप निरीक्षण
DoPPW के Under Secretary श्री दीपक गुप्ता ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) कैंप का निरीक्षण करने के लिए धारवाड़, कर्नाटक का दौरा किया। यह कैंप IPPB और SBI के साथ मिलकर पेंशनधारकों की डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में है।
Analysis and interpretation (UPSC दृष्टिकोण से):
रक्षा और रणनीतिक सहयोग: AJEYA WARRIOR-25 और DRDO-Gati Shakti MoU दिखाते हैं कि भारत अपनी रणनीतिक साझेदारियों और तकनीकी क्षमताओं पर लगातार काम कर रहा है।
डेटा सुरक्षा और डिजिटल अधिकार: DPDP नियमावली नागरिकों के डेटा की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
लेबर सुधार: OSH कोड श्रमिकों के अधिकारों में सुधार और इक्विटी सुनिश्चित करने का प्रतीक है।
इकोनोमिक पॉलिसी: NIC-2025 और बिजली सुधार बिल भविष्य की आर्थिक नीतियों, उद्योगों और आधारभूत संरचना की दिशा को परिभाषित करेंगे।
पर्यावरण नीति: COP30 में भारत की मांगें और घोषणाएं “न्यायोचित जलवायु कार्रवाई” पर जोर देती हैं, जो बहुपक्षीय समझौतों में उसकी सक्रिय भूमिका को दर्शाती हैं।
सामाजिक भागीदारी: जल प्रबंधन, युवा भागीदारी और करदाता जागरूकता जैसी पहलों से यह साफ है कि दिल्ली सरकार सतत विकास और लोकतांत्रिक सहभागिता को महत्व दे रही है।