MP karmchari news: मुख्यमंत्री ने समस्याओं के समाधान के लिए आयोग बनाने का ऐलान किया

मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए आयोग बनाने का ऐलान किया है। डॉ मोहन आज कर्मचारी संगठनों के दीपावली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। 

कर्मचारियों की वेतन विसंगति से लेकर सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण होगा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीपावली मिलन समारोह में कहा कि प्रदेश के विकास में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने विनम्रतापूर्वक जोर दिया कि शासकीय कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी ही हमारे collective progress का आधार है। ये सच्चे कर्मयोगी जनकल्याणकारी योजनाओं को ground level पर उतारने में अहम योगदान देते हैं। राज्य सरकार उनके हितों के लिए हर कदम पर साथ खड़ी है और कल्याण कार्यों में सदैव तत्पर रहती है। इसी क्रम में, 1 जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने हेतु समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो पेंशन विसंगतियों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही, वेतन विसंगतियों, ग्रेड पे और पदनाम परिवर्तन के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल कर नया आयोग भी बनेगा।

कर्मचारियों को जल्दी ही प्रमोशन का लाभ मिलेगा

कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए, सरकार ने 9 वर्षों से लंबित हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का त्वरित निराकरण किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी पात्र अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा, भले ही कुछ प्रकरण अदालत में लंबित हों। प्रदेश के लगभग 4 लाख कर्मचारियों को शीघ्र इसकी सौगात मिलने की उम्मीद है। 

इसके अलावा, नई भर्ती प्रक्रिया से 2 लाख नए पद सृजित किए जाएंगे। UPSC की तर्ज पर एक unified exam आयोजित की जाएगी, ताकि विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग परीक्षाओं की आवश्यकता न पड़े। पुलिस भर्ती को गति देने हेतु विशेष बोर्ड गठित हो रहा है, जिसमें 20 हजार पद भरे जाएंगे, प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के 476 नए पद स्वीकृत हो चुके हैं, जबकि कार्यकर्ता-सहायिकाओं के 19,504 पदों पर डिजिटल Recruitment पहली बार लागू हो रही है।

मोहन सरकार ने कर्मचारियों के लिए क्या किया है, यहां पढ़िए

राज्य सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की तरह राज्य कर्मचारियों को भी 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) प्रदान किया है, साथ ही Arrears का भुगतान जून से अक्टूबर 2025 तक 5 समान किस्तों में पूरा कर दिया गया है। दो वर्षों की सरकार के कार्यकाल के समापन पर कर्मचारियों के हित में और अधिक निर्णय लिए जाएंगे। अब तक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 366 आवास Allot हो चुके हैं, जबकि 300 से अधिक नए आवास तैयार हैं, इन्हें single-click mechanism से वितरित किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं को जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने छठ पर्व की हार्दिक बधाई देते हुए सभी को मंगलकामनाएं दीं, जो सामाजिक एकता को मजबूत करने वाली परंपरा है।

दीपावली मिलन: सहयोग और उत्साह का माहौल

मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल पार्क में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन से सबको प्रेरित किया। उन्होंने आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की और शासन-प्रशासन के परस्पर सहयोग से प्रदेश को सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में विधायक श्री भगवानदास सबनानी, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय सिंह, राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत श्रीवास्तव, महामंत्री श्री जितेंद्र सिंह सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। यह समारोह न केवल festive spirit को दर्शाता था, बल्कि future collaborations की नींव भी मजबूत करने वाला सिद्ध हुआ।