भारत में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार की मंत्री परिषद द्वारा यह फैसला लिया गया। याद रहे कि महंगाई भत्ता महंगाई के अनुपात में बढ़ाया जाता है। फेस्टिवल सीजन में दीपावली के पहले महंगाई भत्ता में वृद्धि, भारत के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। महंगाई भत्ता में वृद्धि दिनांक 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और गवर्नमेंट एम्पलाइज को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा।
भारत के 49 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स के लिए गुड न्यूज़
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यह इजाफा 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, और कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर भी मिलेगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। अब DA की दर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी। इसका सीधा लाभ लगभग 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
6 महीने पहले भी महंगाई भत्ता बढ़ाया था
बता दें कि मात्र छह महीने पहले, मार्च 2025 में DA में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी की गई थी, जो पिछले सात सालों में सबसे कम थी। आमतौर पर DA में 3% से 4% के बीच इजाफा होता है, लेकिन तब महंगाई के बावजूद यह मामूली रहा। अब इस 3% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता क्यों दिया जाता है
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के जीवन स्तर को inflation के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। DA की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर होती है, जो हर छह महीने में अपडेट किया जाता है। AICPI महंगाई को मापने का एक महत्वपूर्ण टूल है।
AICPI क्या है? समझिए आसान भाषा में
भारत में महंगाई दो प्रकार की होती है - रिटेल (retail) यानी खुदरा, और होलसेल (wholesale) यानी थोक। रिटेल महंगाई आम उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) कहते हैं। AICPI इसी CPI का औद्योगिक श्रमिकों के लिए विशेष संस्करण है, जो बाजार की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है।