मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह पर राहुल गांधी के वोट चोरी मूवमेंट का असर दिखाई दे रहा है। आज उन्होंने स्वयं साप्ताहिक समीक्षा बैठक को संबोधित किया और अपनी टीम SDMs को स्पष्ट आदेश दिया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में BLO को बुलाकर वोटर लिस्ट में करेक्शन करना सिखाएं। यदि कोई BLO गड़बड़ करता है तो मुझे बताएं।
बिहार के बाद भोपाल में SIR की तैयारी शुरू
कलेक्टर कार्यालय से प्रेस को भेजी गई आधिकारिक सूचना क्रमांक/1086/155 के अनुसार, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अक्टूबर माह में संभावित SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर सभी एसडीएम को तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीएलओ को विधानसभा स्तर पर संपूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए एसडीएम बैठकें आयोजित करें और कार्य में अनुपस्थित या लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
भोपाल में नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के मामले पेंडिंग नहीं होना चाहिए: कलेक्टर
सोमवार को कलेक्टर श्री सिंह की अध्यक्षता में समय-सीमा पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीएम श्री अंकुर मेश्राम, श्री पी.सी. शाक्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने खरीफ फसल के बाद जिले में पराली न जलाने के लिए एसडीएम, किसान कल्याण विभाग और जिला पंचायत की संयुक्त बैठकों के माध्यम से कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध और संयुक्त प्रयासों से पराली जलाने पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन और सीएम डैशबोर्ड पर लंबित शिकायतों का संतोषजनक और समयबद्ध निराकरण करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी एसडीएम को भोपाल जिले के नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन से जुड़े राजस्व प्रकरणों का निराकरण युद्धस्तर पर करने के निर्देश दिए। आगामी सात दिनों में की गई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि धारणाधिकार, भूमि आवंटन और अन्य राजस्व संबंधी प्रकरणों को एसडीएम स्वयं तय समयसीमा में मॉनीटरिंग कर निराकृत करवाएं। तहसीलदार कोर्ट प्रकरणों का व्यवस्थित निराकरण करें और नियमित रूप से निरीक्षण भी सुनिश्चित करें।
उन्होंने भोपाल जिले में नवीन तहसीलों के गठन के लिए डूडा को विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही नामांतरण, बंटवारा, समग्र ई-केवाईसी, फॉर्मर रजिस्ट्री और प्रधानमंत्री किसान योजना की ई-केवाईसी से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए इन्हें और तेज करने पर बल दिया।