Legal advice - संपत्ति विवाद में मजिस्ट्रेट किस स्तर के अधिकारी को जांच के लिए भेज सकता है

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यदि दो व्यक्तियों के बीच Property का विवाद है और एक व्यक्ति Magistrate के समक्ष Property पर कब्जा एवं उपयोग का अधिकार के लिए आवेदन करता है, एवं उसके आवेदन के Base पर Magistrate द्वारा Order जारी कर दिया जाता है। क्या इस Process के बाद Magistrate के समक्ष Appeal नहीं की जा सकती। ऐसे विवादों में Magistrate किस स्तर के Officer को Physical verification एवं Inquiry के लिए भेज सकता है।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,2023 की धारा 167 की परिभाषा

कोई भी District Magistrate (DM) या Sub-Divisional Magistrate (SDM) के पास possession, seizure or right के उपयोगी जमीन या जल संबंधित स्थानों की Complaint पुलिस या अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त होती हैं, तब उपर्युक्त Magistrate अपने Subordinates किसी भी executive magistrate अर्थात Tehsildar, Naib Tehsildar आदि को जाँच के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

ऐसे Magistrate की Inquiry रिपोर्ट Evidence के रूप में Court में प्रस्तुत की जाएगी एवं मान्य होगी।

अर्थात किसी व्यक्ति की False शिकायत (Complaint) Collector या SDM को की जाती है कि उस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है, उपर्युक्त मजिस्ट्रेट धारा 145 के अंतर्गत आदेश देगा एवं दोनों व्यक्ति भूमि से सम्बंधित दस्तावेज DM या SDM न्यायालय में पेश नहीं कर पाते हैं तब मजिस्ट्रेट भूमि को जब्त करने के Order देगा। अगर मजिस्ट्रेट को पता लगाना है कि वास्तविक जमीन किसकी हैं तब मजिस्ट्रेट BNSS की धारा 167 के अंतर्गत वहाँ की local Inquiry करवा सकता है।

✍️लेखक: बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार, होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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