MPGC INDORE: सरकार का फोकस रियल एस्टेट, होटल और टूरिज्म सेक्टर पर

Madhya Pradesh Growth Conclave Indore 2025: Urban Development and Investment Opportunities  

मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 11 जुलाई को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में MPGC "Madhya Pradesh Growth Conclave" में Hotel Industry, Tourism, Real Estate और Infrastructure जैसे क्षेत्रों के निवेशकों से संवाद करेंगे। इस उच्चस्तरीय आयोजन में देशभर के संबंधित सेक्टर्स के निवेशकों, उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।  

Madhya Pradesh Growth Conclave 2025: 1500+ Investors to Attend Indore Event

कॉन्क्लेव में देशभर से 1500 से अधिक उद्योगपति, Real Estate, Hotel Industry और Tourism सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधि, निवेशक आदि शामिल होंगे। आयोजन के दौरान एक भव्य प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आयोजन में CREDAI, Hotel Industry, Tourism, नगर निगम, IDA, Smart City, Metro, HUDCO, LIC, Housing Board आदि की व्यापक भागीदारी रहेगी। प्रदर्शनी में इनसे संबंधित योजनाएं और Projects प्रदर्शित किए जाएंगे। यह कॉन्क्लेव प्रदेश में Urban Development की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आयोजन से इंदौर और मध्यप्रदेश को Investment का नया आयाम मिलेगा।  

Investment Opportunities in Madhya Pradesh: Urban Transport, Affordable Housing, and Green Energy  

प्रदेश में विकास और Investment के लिए Urban Transport (Metro, E-Bus, Multimodal Hub), Affordable Housing, Slum Redevelopment, Solid and Liquid Waste Management, Water Supply, Sewage Network, Lake Conservation, Digitization, E-Governance, Building Approval System, Clean Energy, Green Building और Renewable Infrastructure विकसित किया जा रहा है। निवेशक इन क्षेत्रों में Investment कर भविष्य में होने वाले लाभ के सहभागी हो सकते हैं।  

Madhya Pradesh Housing Sector: Affordable Housing and Real Estate Investment Potential  

प्रदेश में Housing Sector में Investment की अच्छी संभावना है। Affordable Housing में 8 लाख 32 हजार से अधिक किफायती आवास तैयार किए जा चुके हैं। प्रदेश में 10 लाख नए आवास तैयार किए जा रहे हैं। इनमें 50 हजार करोड़ रुपये का Investment होगा। Real Estate योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश में मानव संसाधन की गुणवत्तापूर्ण Workforce उपलब्ध है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 6 हजार किलोमीटर सड़क, 80 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में Pipeline Water Supply कवरेज की सुविधा और शत-प्रतिशत शहरी क्षेत्र में Sewerage System उपलब्ध है। नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में 23 Services ऑनलाइन Digital Platform पर उपलब्ध कराई गई हैं। नगरीय निकायों में Centralized Portal के माध्यम से मंजूरी दी जा रही है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी 17 हजार 230 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण के लिए 2 हजार 800 करोड़ और Waterfront Development में 2 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में सुगम Transport System के विस्तार के लिए 21 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं संचालित हैं। Air Pollution को नियंत्रित करने और Petroleum Fuel के Carbon Footprint को रोकने के लिए Electric Vehicles को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के बड़े शहरों में 552 Electric Buses का संचालन शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में Electric Vehicles को प्रोत्साहित करने के लिए Electric Vehicle Policy-2025 लागू की गई है।