12 हजार 360 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने urban infrastructure और industrial growth को बढ़ावा देने के लिए 12 हजार 360 करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात दी। इसमें water supply, sewerage, sanitation और infrastructure development के लिए 5 हजार 454 करोड़ रुपये के कार्यों का भूमिपूजन किया गया। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 65 हजार से अधिक हितग्राहियों को 2 हजार 799 करोड़ रुपये का अनुदान वितरित किया गया।
मध्यप्रदेश में गुजरात की gift city जैसी 10 सिटी होनी चाहिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि real estate sector देश की GDP में 8.5 प्रतिशत का योगदान दे रहा है, जो पहले मात्र 3 प्रतिशत था। उन्होंने गुजरात की gift city का उदाहरण देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में ऐसी 10 smart cities विकसित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 4 करोड़ लोगों को आवास प्रदान किए हैं और 10 लाख आवास विकसित करने का लक्ष्य है। डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने global recognition हासिल की है। मध्यप्रदेश अब power generation में अग्रणी है, जिससे दिल्ली मेट्रो भी संचालित हो रही है।
किस क्षेत्र में कितना निवेश होने वाला है
कॉन्क्लेव में प्राप्त निवेश प्रस्तावों में industrial sector में 12 हजार 473 करोड़, hotel industry में 3 हजार 344 करोड़, real estate में 1,812.14 करोड़, education sector में 72.45 करोड़, renewable energy में 500 करोड़ और IT sector में 100 करोड़ रुपये शामिल हैं। इंदौर और भोपाल विकास प्राधिकरण के तहत 12 निवेशकों से 2 हजार 784 करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए। urban local bodies को infrastructure development के लिए 1,320 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया।
मध्यप्रदेश में शहरी विकास और ट्रांसपोर्टेशन पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि next horizon: building cities of tomorrow थीम पर आधारित यह कॉन्क्लेव मध्यप्रदेश के शहरों को नई उड़ान देगा। उन्होंने Bhopal metro और Indore metro परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की बात कही। जबलपुर और ग्वालियर में multimodal transport hubs विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में PM e-bus service योजना के तहत 582 electric buses संचालित होंगी।
मध्यप्रदेश सरकार की सौगातें और परियोजनाएं
इंदौर के लिए अमृत 2.0 के तहत water supply और sewerage योजनाओं के लिए 2,382.03 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 257 परियोजनाओं के लिए 3,562.27 करोड़ रुपये आवंटित हुए। PMAY 1.0 के तहत 45,503 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया, जबकि PMAY 2.0 के तहत 19,541 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र दिए गए। कुल 65,044 हितग्राहियों को 2,799.26 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
महत्वपूर्ण एमओयू और तकनीकी एकीकरण
कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश शासन और BISAG-N के बीच urban administration को technology integration के माध्यम से बेहतर बनाने के लिए एमओयू हुआ। मध्यप्रदेश शहरी विकास कंपनी और HUDCO के बीच समझौता हुआ। साथ ही, सिंहस्थ 2028 की कार्ययोजना के लिए IIM इंदौर के साथ एमओयू किया गया।
सीएम डॉ मोहन यादव की निवेशकों से सीधी बात
मुख्यमंत्री ने प्रमुख निवेशकों, जैसे HUDCO, ITC, Omex Group, और Tata Projects के प्रतिनिधियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि metro projects, lake conservation, और smart command centers जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम हो रहा है। हुकुमचंद मिल क्षेत्र के redevelopment को भी गति दी जाएगी।
विशेष सत्र और प्रदर्शनी
कॉन्क्लेव में integrating technology for urban India, cities as growth hubs, urban forestry और mobility for cities of tomorrow जैसे विषयों पर सत्र आयोजित हुए। urban development expo में MP metro, Indore Development Authority, और Indore Municipal Corporation ने sustainable mobility और urban infrastructure की प्रगति प्रदर्शित की।
मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 ने urban development, investment, और employment generation के क्षेत्र में प्रदेश को नई दिशा दी है। यह आयोजन smart cities और sustainable growth की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।