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मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारी प्रमोशन नियम 2025 के मुख्य प्रावधान और विशेषताएं
1. आरक्षण और प्रतिनिधित्व (Reservation and Representation):
- Scheduled Tribes (ST) के लिए 20% reservation और Scheduled Castes (SC) के लिए 16% reservation का प्रावधान किया गया है।
- SC और ST के सरकारी कर्मचारियों को merit-based promotion का अवसर प्रदान किया गया है, जिससे उनके हितों को संरक्षित करते हुए समान अवसर सुनिश्चित हों।
2. पदोन्नति का आधार (Basis of Promotion):
- Seniority-cum-merit: Promotion formula में seniority को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन merit के आधार पर न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले लोक सेवक ही पदोन्नति के योग्य (eligible for promotion) होंगे।
- First-class public servants - प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए के लिए merit-cum-seniority का प्रावधान लागू किया गया है, जिससे work efficiency को प्रोत्साहन मिले।
- Fourth-class employees - चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए grading system लागू नहीं होगी; उनको suitability के आधार पर ही promotion दिया जाएगा।
3. अग्रिम DPC और चयन प्रक्रिया (Advance DPC and Selection Process):
- वर्तमान वर्ष में ही आगामी वर्ष की vacancies के लिए Departmental Promotion Committee (DPC) की बैठक आयोजित कर selection list तैयार करने का प्रावधान है। इसे advance DPC कहा गया है।
- Unexpected vacancies को selection list या waiting list से भरा जाएगा।
- Review DPC: DPC के निर्णयों की समीक्षा के लिए Review DPC की व्यवस्था की गई है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो।
4. पदोन्नति में अपात्रता (Ineligibility for Promotion):
- Ineligibility criteria को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें penalties और अन्य परिस्थितियों का प्रभाव शामिल है।
- केवल show-cause notice के आधार पर sealed cover procedure लागू नहीं होगी, जिससे अधिक public servants को promotion opportunities मिल सकें।
5. गोपनीय प्रतिवेदन (Confidential Reports - CR):
- यदि किसी वर्ष में Confidential Report (CR) केवल 6 महीने के लिए उपलब्ध हो, तो उसे पूर्ण वर्ष के लिए मान्य किया जाएगा।
- CR unavailability के कारण promotion रुकने पर, promotion प्राप्त होने पर full seniority दी जाएगी।
- NRC (No Report Certificate), approved leave, joining period, training, या self-assessment evidence के कारण CR की अनुपलब्धता promotion को नहीं रोकेगी।
6. रोस्टर व्यवस्था समाप्त (Abolition of Roster System):
- नए नियमों में roster system को समाप्त कर दिया गया है, जिससे promotion opportunities बढ़ेंगी और अधिक posts उपलब्ध होंगे।
- Promotion Committee को suitability assessment का अधिकार दिया गया है, जिससे योग्यता का मूल्यांकन अधिक प्रभावी होगा।
7. प्रतिनियुक्ति और अन्य प्रावधान (Deputation and Other Provisions):
- Deputation पर गए public servants (जो promotion year में उपलब्ध नहीं होंगे) के पदों के विरुद्ध भी promotion का प्रावधान किया गया है।
- Qualifying service के लिए partial service को पूर्ण वर्ष माना जाएगा, यदि वर्ष का एक हिस्सा भी पूरा हुआ हो।
8. प्रशासनिक सुधार और प्रभाव (Administrative Reforms and Impact):
- इन नियमों से 2 lakh new posts सृजित होने की संभावना है, जिससे fresh recruitment के अवसर बढ़ेंगे।
- Administrative efficiency और work productivity में सुधार होगा, क्योंकि promotion process को तेज और निष्पक्ष बनाया गया है।
तुलनात्मक दृष्टिकोण: 2002 बनाम 2025 नियम.webp)
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- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में seniority subject to fitness को प्राथमिकता दी गई थी, जो Class IV से Class I तक लागू थी।
- 2025 के नियमों में merit-cum-seniority और work efficiency पर अधिक जोर दिया गया है, साथ ही roster system को हटाकर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
नए नियम मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के प्रावधानों का पालन करते हैं।