Madhya Pradesh Public Service Promotion Rules, 2025 का अनुमोदन
मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद ने Madhya Pradesh Public Service Promotion Rules, 2025 (मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025) को अनुमोदन प्रदान किया। इस अनुमोदन के तहत reserved categories का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए उनके हितों को संरक्षित किया गया है। Scheduled Tribes (ST) के लिए 20% और Scheduled Castes (SC) के लिए 16% reservation का प्रावधान किया गया है। SC और ST के public servants को merit-based promotion का अवसर भी प्रदान किया गया है।
MP Promotion Formula, Advance DPC की व्यवस्था लागू
वर्तमान वर्ष में ही आगामी वर्ष की vacancies के लिए Promotion Committee की बैठक आयोजित कर selection list तैयार करने का प्रावधान किया गया है, अर्थात् advance DPC की व्यवस्था लागू की गई है। Promotion formula में seniority को प्राथमिकता दी गई है। Senior public servants में से merit के आधार पर न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले eligible for promotion होंगे। First-class public servants के लिए merit-cum-seniority का प्रावधान किया गया है। Promotion formula में work efficiency को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है।
Review DPC आयोजित करने का स्पष्ट प्रावधान
Ineligibility for promotion के मानदंड स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में कोई public servant (सरकारी कर्मचारी) अपात्र होगा और penalties का क्या प्रभाव होगा। Departmental Promotion Committee (DPC) की बैठक के निर्णयों के review के लिए Review DPC आयोजित करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। नए promotion rules में roster system को समाप्त किया गया है, जिससे more promotion opportunities उपलब्ध होंगे। Promotion Committee को suitability assessment का अधिकार दिया गया है।
Grading system लागू नहीं होगा
Fourth-class employees के लिए grading system लागू नहीं होगा; केवल suitability के आधार पर promotion दी जाएगी। Qualifying service के लिए किसी वर्ष में की गई partial service को भी पूर्ण वर्ष माना जाएगा, यदि एक वर्ष का आंशिक हिस्सा भी पूरा हुआ हो। यदि किसी वर्ष में केवल 6 महीने का Confidential Report (CR) उपलब्ध हो, तो उसे पूर्ण वर्ष के लिए मान्य किया जाएगा। यदि CR unavailable होने के कारण promotion रुकती है, तो promotion प्राप्त होने पर full seniority प्रदान की जाएगी। Unexpected vacancies को selection list/waiting list से भरने का प्रावधान किया गया है।
CR unavailability
Deputation पर गए public servants (जो promotion year में उपलब्ध नहीं होंगे) के पदों के विरुद्ध promotion का प्रावधान किया गया है। यदि Confidential Reports में NRC (No Report Certificate), approved leave, joining period, training, या self-assessment evidence के कारण कोई कमी हो, तो CR unavailability के आधार पर promotion नहीं रोकी जाएगी।
Departmental Promotion Committee की बैठक से पहले केवल show-cause notice के आधार पर sealed cover procedure लागू नहीं होगी, जिससे अधिक public servants को promotion opportunities मिल सकें। कुल मिलाकर, promotion posts जिस दिन उपलब्ध हों, उसी दिन eligible candidates और reserved categories के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर भरे जाएंगे। इससे लगभग 2 lakh new posts सृजित होंगे, जिससे administration efficiency और work productivity में सुधार होगा।
459 New Anganwadi Centers Approved
मंत्रिपरिषद ने Saksham Anganwadi and Nutrition 2.0 Scheme के अंतर्गत PM-JANMAN program के लिए विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 459 new Anganwadi centers की स्थापना, संचालन, और building construction के लिए 143.46 crore rupees की स्वीकृति दी। स्वीकृति के अनुसार, 459 Anganwadi workers (मानदेय), 459 Anganwadi assistants (मानदेय), और 26 supervisors (नियमित शासकीय सेवक, वेतनमान 25,300-80,500) के पद सृजित किए गए हैं। 2025-26 to 2030-31 तक इस scheme पर व्यय Government of India की स्वीकृति के अनुसार होगा। कुल अनुमानित व्यय 143.46 crore rupees है, जिसमें central share 72.78 करोड़ और state share 70.68 करोड़ रुपये होगा।
MP Power Transmission Company Limited Projects Approved
मंत्रिपरिषद ने MP Power Transmission Company Limited की 2025-26 to 2029-30 के लिए ongoing/under-construction capital projects के लिए 5,163 crore rupees की स्वीकृति दी। Project cost का 20% state government equity और 80% loan from financial institutions/banks के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। योजनाओं में शामिल हैं:
- Transmission system strengthening के लिए 1,154 crore rupees
- Singhasth-2028 के लिए 185 crore rupees
- New extra-high-voltage substations के लिए 1,015 crore rupees
- Morena divisional headquarters and Gwalior northern area के लिए 54 crore rupees
- Capacity enhancement of extra-high-voltage transformers के लिए 1,280 crore rupees
- RDSS scheme के तहत 184 new 33 kV bays के लिए 81 crore rupees
- DP/FP lines to DCDS/DCSS tower lines conversion के लिए 662 crore rupees
- LILO of extra-high-voltage tap lines और new lines for single-source substations के लिए 451 crore rupees
- SCADA system replacement, 132 kV second main bus, 132/33 kV bus coupler, 33 kV capacitor bank, और अन्य कार्यों के लिए 281 crore rupees
District Treasury Establishment in Pandhurna, Maihar, and Mauganj
मंत्रिपरिषद ने नवगठित जिलों Pandhurna, Maihar, और Mauganj में district treasury establishment को अनुमोदन प्रदान किया। मंत्रिपरिषद की बैठक Vande Mataram गान के साथ शुरू हुई।