भारत सरकार की पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एडवाइजरी - Hindi News

भारत सरकार ने सभी प्रकार के पत्रकारों, प्रकाशकों, सोशल मीडिया चैनल संचालकों और सक्रिय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा अभियानों से संबंधित किसी भी लाइव टेलीकास्ट या समाचार प्रसारण से बचें, जिससे दुश्मन को लाभ हो सकता हो। 

श्री क्षितिज अग्रवाल, डिप्टी डायरेक्टर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसियां और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को अत्यंत जिम्मेदारी से कार्य करना चाहिए। रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों से संबंधित रिपोर्टिंग के दौरान मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें।

सभी प्रकार के पत्रकारों के लिए विशेष दिशानिर्देश:

रक्षा अभियानों या सुरक्षा बलों की आवाजाही से संबंधित "सूत्रों-आधारित" जानकारी का वास्तविक समय में कवरेज, दृश्य सामग्री या रिपोर्टिंग न करें।

संवेदनशील जानकारी का जल्द खुलासा शत्रु तत्वों की सहायता कर सकता है, जिससे अभियान की प्रभावशीलता और कर्मियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

पिछली घटनाओं जैसे कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकी हमला (26/11) और कंधार अपहरण के दौरान अनियंत्रित मीडिया कवरेज ने राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। 

मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तिगत उपयोगकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कानूनी दायित्व के साथ-साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमारी कार्रवाइयाँ सुरक्षा अभियानों या सेनाओं की सुरक्षा से समझौता न करें।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के नियम 6(1)(p) का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार:

सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों का सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा।

मीडिया कवरेज को सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी गई जानकारी तक सीमित रखें, जब तक अभियान समाप्त न हो।

ऐसा प्रसारण केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके तहत कार्रवाई हो सकती है। अतः सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवाद विरोधी अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का सीधा प्रसारण न करें। 

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करें और राष्ट्र सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखें।

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