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BHOPAL PROPERTY GUIDELINE - बिल्डर्स के मुद्दे और मांगे
- भोपाल संभाग में गाइडलाइन दरों में 300 से 615% तक वृद्धि हुई है।
- भूमि उपयोग में बदलाव नहीं, फिर भी दरों में बढ़ोतरी जारी है।
- बढ़े हुए रेट से रियल एस्टेट निवेश और आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है।
- संपत्ति बाजार में मंदी, राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- कलेक्टर गाइडलाइन दरों में वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए।
- वर्ष 2019-20 (Pre-COVID) के स्तर पर दरों को वापस लाया जाए।
- कृषि भूमि सहित सभी अनावश्यक उपबंध समाप्त किए जाएं।
- तीन वर्ष तक किसी भी वृद्धि पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित कर गाइडलाइन दर निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए।
बिल्डर्स को शर्मा और सारंग का समर्थन
मंत्री विश्वास सारंग और विधायक शर्मा ने क्रेडाई की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि संपत्ति बाजार और नागरिकों के हित में इस वृद्धि को तत्काल रोका जाना चाहिए। उन्होंने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्रेडाई की मांग को न्याय संगत बताया। प्रतिनिधिमंडल मंगलवार सुबह उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित मंत्री कृष्णा गौर और विधायक भगवानदास सबनानी से मिलेगा। विधायक सबनानी उप मूल्यांकन समिति के सदस्य भी हैं। ऐसे में उनसे मांग की जाएगी कि वे गाइडलाइन को फिलहाल रोक दें।
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