MP PMAY 2.0 - शहरों में गरीबों को सस्ते मकान हेतु ड्राफ्ट तैयार, कैबिनेट का इंतजार

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निर्धन नागरिकों को मकान दिए जाएंगे। इसलिए मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया है और फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है। इसके बाद कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा और मंजूरी मिलते ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा धूमधाम के साथ इस योजना की लांचिंग की जाएगी। 

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना का संविलियन

मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना को इस योजना में मर्ज कर दिया है। लाड़ली आवास योजना में हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान था जो पीएम आवास 2.0 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2.5 लाख है। दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम यानी सस्ता मकान देने वाले क्राइटेरिया में राज्य सरकार ने 1 लाख की बजाय 1.5 लाख रु. आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार भी 1.5 लाख रु. देगी। इससे हितग्राहियों को 8 लाख रु. का मकान लेने के लिए केवल 2 लाख रुपए देने होंगे। इसमें भी 1 लाख 80 हजार रुपए बैंक से होम लोन मिल जाएगा। इस प्रकार आठ लाख रुपए का मकान सिर्फ ₹20000 में मिल जाएगा। 

MP PMAY 2.0 इसी महीने लॉन्चिंग, मार्च तक 70 हजार मकानों का टारगेट

मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, पीएम आवास 2.0 योजना को इसी महीने लॉन्च किया जा सकता है। नगरीय प्रशासन विभाग ने केंद्र के ड्राफ्ट के मुताबिक इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा गया है। वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद ये प्रस्ताव जनवरी के तीसरे हफ्ते में कैबिनेट बैठक में आने की संभावना है।

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 31 मार्च 2025 तक 70 हजार ईडब्ल्यूएस हितग्राहियों के लिए मकान बनाने की योजना है। इस योजना का फायदा शहरों में रहने वाले गरीब वर्ग के साथ मिडिल क्लास परिवारों को भी मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों के पास खुद का प्लॉट नहीं है, उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। हितग्राहियों के लिए चार तरह की कैटेगरी बनाई गई हैं और सालाना आय के तीन क्राइटेरिया भी तय किए गए हैं।

हितग्राहियों के लिए चार विकल्प

1. अपने प्लॉट पर मकान के लिए आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं।
2. सरकार की तरफ से बनाए गए मकान ले सकते हैं।
3. सरकारी योजना तहत नाम मात्र के किराए पर मकान ले सकते हैं।
4. अपने होम लोन पर सरकार से सब्सिडी ले सकते हैं।

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