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हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले भोपाल में बुलडोजर चल गया
कार्रवाई से नाराज व्यापारियों का आरोप है कि, मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। जिला प्रशासन उन्हें विस्थापित करें और उचित मुआवजा दें। ताकि, वे परिवार का भरण-पोषण और व्यापार कर सके। कुछ दिन पहले पुल बोगदा से पक्की दुकानें हटाई गई थीं। वहीं, सोमवार सुबह रेलवे स्टेशन के आसपास कार्रवाई की गई।
50 साल पुराने दुकानदारों को 50 मिनट भी नहीं दिए
प्लेटफॉर्म नंबर-6 के सामने स्थित नर्मदा आइस फैक्ट्री के भूखंड पर 40 दुकानें थीं। जहां व्यापारी पिछले 50 वर्ष से व्यापार कर रहे थे। इन दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है। जिन दुकानदारों ने अपना सामान नहीं हटाया था, उनका सामान जब्त कर लिया गया। कुछ दुकानदारों ने अपना सामान रोड पर ही रख लिया। दुकानदारों ने कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कहीं, लेकिन अफसरों ने एक न सुनी और कार्रवाई की।
एसडीएम दीपक पांडे ने बताया
एसडीएम दीपक पांडे की मौजूदगी में करीब 100 अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। ताकि, कोई हंगामा हो तो सख्ती से निपटा जा सके। निगम की जेसीबी की मदद से दुकानें तोड़ी गई। इन दुकानों में रेलवे टिकट घर, स्टेशनरी, होटल आदि सामान बेचा जाता था। एसडीएम पांडे ने बताया, दुकानदारों को नियमानुसार राशि दी जाएगी।
विधायक अकील मुआवजा का ऐलान तक नहीं करवा पाए
मौके पर पहुंचे विधायक आतिफ अकील ने अधिकारियों से आग्रह किया कि दुकानदारों को विस्थापित वाली सुविधाएं दी जाए। दुकानें बनाकर दें। ताकि, वे अपना व्यापार कर सके। विधायक ने कहा कि भोपाल में विकास कार्य में बाधा कोई भी उत्पन्न नहीं कर रहा है और न कोई भी मेट्रो ट्रेन के खिलाफ है, लेकिन जो दुकानदार हैं, उन्हें हटाने से पहले उनके दस्तावेज चेक किए जाते।
भोपाल का ईरानी डेरा भी हटेगा
एसडीएम पांडे ने बताया, नर्मदा आइस फैक्ट्री के भूखंड से दुकानें हटाने के बाद अब ईरानी डेरा पर भी कार्रवाई की जाएगी। ताकि, मेट्रो का काम आगे बढ़ सके।
मेट्रो का दूसरा फेज
सुभाष नगर डिपो से करोंद तक कुल 8.77Km है। यह काम भी दो हिस्से में होगा। दोनों पर कुल 1540 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मिट्टी की टेस्टिंग, डिजाइन समेत अन्य काम हो चुके हैं। अब अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ताकि, सिविल के काम जल्दी शुरू हो सकें।
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