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ग्वालियर में स्थिति सामान्य, चप्पे-चप्पे पर पुलिस
ग्वालियर में स्थिति सामान्य है। कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी थी। 2 अप्रैल 2018 को इसी प्रकार के प्रदर्शन के दौरान स्थिति नियंत्रण के बाहर हो गई थी इसलिए आज 3000 पुलिस फोर्स तैनात की गई। 50 पुलिस वाहन गश्त कर रहे हैं। सभी प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। बाजार अपने निर्धारित समय से 1 घंटे बाद खुल गया।
उज्जैन में सोशल पुलिसिंग
उज्जैन में प्रदर्शनकारी एवं एक दुकानदार के बीच झूमा-झटकी हो गई। उज्जैन में कई दुकानदारों ने भारत बंद का समर्थन नहीं किया अपनी दुकान खुली रखी। टावर चौक इलाके में प्रदर्शनकारियों ने एक दुकान को जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की। इस दौरान दुकानदार और प्रदर्शनकारियों के बीच में हल्का संघर्ष हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थिति पर तुरंत नियंत्रण कर लिया।
खंडवा में पूरा बाजार खुला है
खंडवा में भारत बंद की अपील का कोई असर दिखाई नहीं दिया। सामान्य दिनों की तरह आज भी पूरा बाजार खुला हुआ है। नागदा में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पुराने बस स्टैंड पर बाबासाहब अंबेडकर की मूर्ति के पास धरना दिया।
मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भारत बंद की स्थिति
- भिंड में भारत बंद के समर्थन में बसपा, सपा और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया।
- भोपाल में भारत बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। बाजार खुल रहे हैं। सड़कों पर ही सामान्य आवाजाही है।
- सतना में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन (जयस) ने बंद के समर्थन में रैली निकाली।
- अशोकनगर में भारत बंद का मिला-जुला असर दिखाई दे रहा है। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर 550 जवान तैनात किए गए हैं। शहर का आधा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है।
- जबलपुर में बाजार तय समय पर खुल गए। सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी भी तैनात हैं।
- डिंडोरी में भारत बंद का मिला-जुला असर है। यहां मार्केट की कुछ दुकानें बंद हैं जबकि स्कूल-कॉलेज खुले हैं। सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर चौक-चौराहे में पुलिस भी मौजूद है।
भारत बंद का आयोजन पर मध्य प्रदेश के नेताओं के बयान
- आरक्षण के नाम पर कांग्रेस, सपा, बसपा ने राजनीति की है। (फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री।)
- जब एससी, एसटी वर्ग आपस में ही कॉम्प्टिशन कर एक-दूसरे से आरक्षण के लिए लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं हम और ज्यादा कमजोर होंगे। (डॉ. हिरालाल अलावा, मनावर से कांग्रेस विधायक और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक)।
- मोदी सरकार के मंत्रियों ने पहले ही घोषणा की थी कि हम संविधान खत्म कर देंगे।उनके पास बहुमत नहीं था इसलिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आरक्षण खत्म करने जैसा फैसला करवाया है।(फूल सिंह बरैया, विधायक)।
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