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मानवता की रक्षा के लिए बांग्लादेश का भारत में विलय अनिवार्य
श्री रावत ने कहा कि यदि भारत सरकार द्वारा बंगलादेश का निर्माण किया गया परंन्तु आज वहां निरंतर मंदिर तोडे जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर पर हमले कर उनके घर को जलाया जा रहा है, बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। यदि यह घटना अंतरिम सरकार नहीं रोकती है तो इस बंगलादेश पर सीधी कार्यवाही करते हुए बंगलादेश का भारत में विलय करे, क्योंकि भारतीय नागरिक इस प्रकार की घटनाओं से क्षुब्द हैं। एनसी दास जी ने कहा की अतंराष्ट्रीय संस्थाएं मानव अधिकार के नाम पर बंगलादेश की घटनाओं पर आंखे बंद किए हुए हैं। राजेश व्यास ने कहा की केन्द्र सरकार तत्काल इस संदर्भ में कार्यवाही करे।
वहीँ कैप्टन विकास पांडेय ने कहा कि इस आक्रोश प्रदर्शन मात्र से हमारे दायित्व की इति श्री नहीं हो जाती, हमको यह विषय समाज के हर वर्ग तक लेकर जाना चाहिए और संपूर्ण समाज को सजग व एकजुट कर राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहिए। आज बडी संख्या में जो अधिवक्ता सड़कों पर आएं हैं वह दिन दूर नहीं जब भारत का हर संवेदनशील नागरिक इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर पर उतरेगा। अतैव या तो बंगलादेश के चरमपंथी सुधरें अन्यथा भारत का बहुसंख्यक वर्ग उन्हे सुधारने के लिए तत्पर है।
श्रद्धांजली सभा में पूर्व अध्यक्षों देवेन्द्र रावत, एनसी दास, स्टेटबार कौसिंल के सदस्य राजेश व्यास,शिरीष श्रीवास्तव, रवि गोयल, कैप्टन विकास पांडे, साधना पाठक, नोटरी संघ के सचिव गोपाल वाजपेयी, संतोष शर्मा, भुपेश उपाध्याय, सरिता राजानी, अनिल गिरि और ज्ञान नारायण तिवारी ने श्रद्धांजली अर्पित की. इस अवसर पर अमन गर्ग , हेम सिंह दांगी, अशोक तिवारी, कृतेश गुप्ता अशोक विश्वकर्मा, एवं राकेश तंबोली सहित समस्त सनातनी हिंदू अधिवक्ताओं ने इस घटना पर आक्रोश व्यक्त किया।
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