MP NEWS - शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास

मध्य प्रदेश शासन के लिए काम करने वाले साढे सात लाख शासकीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बधाई जाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पास पहुंच चुका है। कैबिनेट में इस बात पर फैसला लेना है कि, महंगाई भत्ता का भुगतान किस तारीख से किया जाना है और एरियर की राशि किस प्रकार देना है। इसके अलावा लगभग 5.47 लाख पेंशनर्स को महंगाई राहत भी दी जानी है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले पेमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक सरकारी कागज के माध्यम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार, पेंशनर्स को परेशान करती रहती है। 

मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को 9 महीने का एरियर मिलेगा

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता इसी महीने के दूसरे सप्ताह में लग सकती है। इसके पहले सरकार कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स का डीआर देने की तैयारी में है। मप्र में कर्मचारियों का 1 जुलाई 2023 से 4% डीए बकाया है। उनका हिसाब बराबर करने डीए का 9 महीने का एरियर देना होगा।

वित्त विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है

इस मामले में 4% डीए देने का प्रस्ताव तो वित्त विभाग ने तैयार कर भेजा हुआ है, जिस पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर अंतिम फैसला लिया जाना है। प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारियों का 4% डीए का भुगतान करने पर हर महीने 180 से 190 करोड़ रुपए हर महीने का अतिरिक्त खर्च आना है। एरियर का भुगतान करने पर यह खर्च 1700 करोड़ रुपए होगा।

पेंशनर्स की महंगाई राहत का प्रस्ताव पारित होगा

आगामी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 2025 तक बढ़े हुए डीए का अतिरिक्त खर्चा 2280 करोड़ रुपए होगा। पेंशनर्स को 4 प्रतिशत महंगाई राहत दिए जाने पर हर महीने 80 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आना है। हालाकि इसके लिए सरकार को कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर प्रति छत्तीसगढ़ को भेजना होगा, वहां से सहमति मिलने के बाद पेंशनर्स को डीआर दिए जाने के आदेश जारी किए जा सकेंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता का निर्धारण

केंद्रीय कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय है, जबकि राज्य में कर्मचारियों को अभी 42 प्रतिशत डीए मिल रहा है जो केंद्र से 4 प्रतिशत कम है। इधर, 1 जनवरी 2024 से कर्मचारियों का 4 प्रतिशत डीए बढ़ना संभावित है, इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 50 प्र​तिशत हो जाएगा। सातवें वेतनमान की अनुशंसाओं के अनुसार 50 प्रतिशत डीए होने पर इसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाएगा और कर्मचारियों को वेतन भत्तों का भुगतान उस हिसाब से होगा। 

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