CM Sir, किसानों की समस्या और राजस्व विभाग के सम्मान के लिए एक सूचना पत्र लगवा दीजिए

माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत लोकायुक्त पुलिस संगठन लगातार आम जनता की शिकायतों पर रिपोर्ट दर्ज करके सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रेप कर रहा है और प्रकरण न्यायालय में पेश कर रहा है। लोकायुक्त पुलिस संगठन द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत उक्त प्रकरणों में आरोपित सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध सजा हो रही है जिससे प्रमाणित होता है कि लोकायुक्त पुलिस संगठन प्रामाणिक एवं विश्वसनीय कार्रवाई कर रहा है। 

पटवारी रिश्वत लेता है और कलेक्टर बदनाम होता है

सभी प्रकरणों में लगातार एक बात निरंतर देखने में आ रही है कि मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी पद पर तैनात कर्मचारी बहुतायत मे लगातार रिश्वत के प्रकरणों में रंगे हाथों ट्रप हो रहे हैं। जिससे राजस्व विभाग की छवि आम जनता में खराब हो रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रत्येक अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, नायब तहसीलदार कार्यालय, और टप्पा कार्यालय पर बड़े अक्षरों में हिन्दी भाषा में दो सूचना बोर्ड लगाया जाए कि "राजस्व विभाग की सभी सेवाएं ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित है इसलिए कोई भी नागरिक किसी भी पटवारी को किसी भी कार्य के लिए नगद भुगतान ना करें। पटवारियों को काम करने के लिए मध्य प्रदेश शासन पृथक से वेतन देता है और राजस्व अभिलेख में नामांतरण बटवारा सीमांकन के लिए प्रथक से पटवारी को नगद धनराशि दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पटवारी, राजस्व निरीक्षक या तहसीलदार आपसे किसी भी सेवा के विरुद्ध नगद धनराशि की मांग करता है तो दिए गए सीएम हेल्पलाइन पर सूचित करें। 

ऐसा करने से किसानों द्वारा नगद धनराशि का भुगतान किया जाना बंद हो जाएगा। यदि कोई रिश्वत की मांग करेगा तो किसान, सीधे सीएम हेल्पलाइन पर फोन लगाकर शिकायत कर देगा। कलेक्टर द्वारा शिकायत का निराकरण करवाया जाएगा और इस प्रकार राजस्व विभाग में चली आ रही है रिश्वत की परंपरा खत्म हो जाएगी। लोकायुक्त पुलिस को परेशान नहीं होना पड़ेगा और वह अपना समय दूसरे विवाद को दुरुस्त करने में लगा सकेंगे।।।। लेखक✍️ एडवोकेट महेश लड्ढा, धामनोद जिला धार 

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