CM Sir, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य कीजिए, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी - Khula Khat

माननीय मुख्यमंत्री जी, ज्यादातर शासकीय कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों में आम जनता की शिकायत होती है कि शासकीय कर्मचारी एवं अधिकारी अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। ड्यूटी के समय में शासकीय कर्मचारी, अधिकारी ऑफिस के आसपास चाय अड्डा पर होते हैं या अनुपस्थित रहते हैं। कुछ शासकीय कर्मचारी जानबूझकर अपनी सीट छोड़कर आफिस के इधर-उधर बैठे रहते हैं और आम जनता को भ्रामक जवाब देते हैं, कहते हैं कि साहब जिले में मीटिंग में गए हैं या साहब वी  सी में व्यस्त हैं या साहब खाना खाने गए हैं, और जैसे ही कोई परिचित व्यक्ति होता है तुरंत सीट पर आ जाते हैं।  

यूनिफॉर्म के कारण सिविल सोसाइटी का कंट्रोल रहता है

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के कार्यकाल के दौरान सिविल शासकीय कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म फिक्स की गई थी। उसका फायदा यह था कि जब शासकीय कर्मचारी अपनी सीट से अलग किसी चाय पान दुकान या इधर-उधर घूमते थे तो आम जनता में खड़े जागरूक लोग भी उनसे पूछ लेते थे कि लंच टाइम होने के बाद भी आप बाहर घूम रहे हैं और शासकीय कर्मचारियों की पहचान सुनिश्चित हो जाती थी।

नियमित कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं होगी

ऐसी कई समस्याओं से निरंतर आम जन परेशान होता है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि शासकीय नौकरी के लिए इतनी मेहनत जुनून रखने वाले इन कर्मचारियों , स्कूल के शिक्षकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारी सहित सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के दौरान ड्रेस कोड तय किया जावे, जिससे सरकारी ऑफिस के आसपास शासकीय कर्मचारी का पहचान आम जनता सुनिश्चित कर पावे। समय पर ऑफिस में आकर ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ऐसा नियम लागू करने से कोई परेशानी नहीं होगी। लेखक✍️ एडवोकेट महेश लड्ढा, धामनोद जिला धार 

प्रतिक्रियाएं:-

जी बिल्कुल सही कहा, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड होना ही चाहिए

साथ ही में स्वच्छता अभियान के तहत एक एप लांच किया जाना चाहिए जिस पर आम जनता ग्राम, शहर व महा नगर स्तर पर लापरवाही की शिकायत विडियो फोटो के साथ कर सके जैसे - आज गली में झाड़ू नहीं लगी, झाड़ू तो लगी लेकिन कजरे के ढेर नहीं उठाएं गए, कजरा पेटी का कजरा मवेशी द्वारा फैलाया जा रहा है, गड्ढे में पानी भरा है मच्छरों के कारण बीमारी फैली हुई है आदि। जिसकी निगरानी सीधा विभाग प्रमुख २४ घंटे में जिला प्रमुख उसके अगले २४ घंटे में मुख्य मंत्री व प्रधानमंत्री के द्वारा कर कार्य प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त कर कुशल व सुदृढ़ बनाया जावे।
पूजा राठौर, जिला हरदा मध्य प्रदेश
9826854982

आरटीआई की जानकारी अपडेट करें और झूठे शिकायतकर्ताओं को सजा दें

प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों का ड्रेस कोड निर्धारित हो, साथ ही प्रत्येक विभाग की आफिशियल साईड पर आरटीआई के दायरे में आने वाली सभी जानकारी प्रतिदिन (2/3 बार) अपडेट हो। सीएम हेल्प लाइन, और अन्य प्रशासकीय अधिकारियों पर कर्मचारियों एवं शासकीय व्यवस्थाओं की कमियों की शिकायतों को कम करने के लिए जो भी गलत शिकायतें पाई जाए उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो पैसों से संपन्न (मध्यम एवं उच्च श्रेणी वर्ग) हो उनको समय (कम से कम 2 घंटे से गलत शिकायत अनुसार) के लिए पुलिस कस्टडी में और गरीबी और अति गरीबी (निम्न श्रेणी वर्ग) व्यक्तियों को पैसों की सजा जुर्माने के रूप में (जिन पैसों से संबंधित विभाग का विकास/उन्नयन हो) प्रावधान किया जाए। लेखक गौरव ताम्रकार

अस्वीकरण: खुला-खत एक ओपन प्लेटफार्म है। यहां मध्य प्रदेश के सभी जागरूक नागरिक सरकारी नीतियों की समीक्षा करते हैं। सुझाव देते हैं एवं समस्याओं की जानकारी देते हैं। पत्र लेखक के विचार उसके निजी होते हैं। यदि आपके पास भी है कुछ ऐसा जो मध्य प्रदेश के हित में हो, तो कृपया लिख भेजिए हमारा ई-पता है:- editorbhopalsamachar@gmail.com 

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