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उल्लेखनीय है कि, पटवारी भर्ती परीक्षा में एक ही परीक्षा केंद्र के साथ परीक्षार्थी मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में थे। यानी मध्य प्रदेश के 10 सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से 7 साथ ने एक परीक्षा केंद्र पर बैठकर परीक्षा दी थी। इसी बात को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले हंगामा शुरू हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच करने और जांच पूरी होने तक नियुक्ति प्रक्रिया को रोक देने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस श्री राजेंद्र वर्मा को जांच कमेटी का प्रमुख बनाया गया था।
प्रतिष्ठित पत्रकार श्री संजय गुप्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार, जांच रिपोर्ट में लिखा है कि,
मेरिट में आए परीक्षार्थियों ने अलग-अलग समय पर परीक्षा दी है। इसलिए इसे सामूहिक नकल का मामला नहीं कहा जा सकता।
एक विशेष परीक्षा केंद्र से 114 परीक्षार्थियों के चयन को भी संदिग्ध नहीं माना जा सकता क्योंकि कुछ परीक्षा केदो पर 200 परीक्षार्थियों का चयन हुआ है।
जांच कमेटी ने उम्मीदवारों की दिव्यांगता की जांच नहीं की। कमेटी का कहना है कि नियुक्ति के समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब इस बात की जांच भी हो जाती है कि उम्मीदवार दिव्यांग है या नहीं।
जांच कमेटी ने यह भी कहा कि उम्मीदवार ने हिंदी में हस्ताक्षर किए हैं या अंग्रेजी में, इस बात से उसकी योग्यता का निर्धारण नहीं कर सकते।
कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस मामले में पहले से ही सरकार से कहती आ रही है कि चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जानी चाहिए इसलिए अब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने में कोई बड़ा शेष नहीं रह गई है।
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