Central Government employees news - केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ता में 1 जनवरी से कितनी वृद्धि होगी

भारत सरकार के लिए काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी को 1 जनवरी 2024 से कितना महंगाई भत्ता मिलेगा। सातवां वेतनमान के तहत उनके महंगाई भत्ता में कितनी वृद्धि होगी, आंकड़े लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। AICPI इंडेक्स में नवंबर के आंकड़े क्लियर हो गए हैं बस दिसंबर के आंकड़ों का इंतजार है। इसके बाद आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। 

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में कितनी वृद्धि होगी - AICPI INDEX

AICPI इंडेक्स के माध्यम से ही केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का निर्धारण किया जाता है। नवंबर 2023 के महीने में AICPI इंडेक्स में 0.7 पॉइंट की वृद्धि हो गई। इससे कुल महंगाई भत्ते का स्कोर 0.60 फीसदी बढ़कर 49.68 फीसदी पहुंच गया है। यानी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम 50% महंगाई भत्ते की घोषणा होगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 40% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यानी एक बार फिर नए साल में 4% महंगाई भत्ता की वृद्धि होगी। 

50 फीसदी के बाद 0 हो जाएगा DA

जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए मिलेगा. लेकिन, इसके बाद महंगाई भत्ते को जीरो कर दिया जाएगा। इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगा। 50 फीसदी डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी के पे-बैंड के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो 50 फीसदी का 9000 रुपए उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा।

कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कब जीरो किया जाता है 

जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले शत-प्रतिशत डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति आड़े आती है। हालांकि, साल 2016 में ऐसा किया गया। उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो उस समय पांचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187 प्रतिशत DA मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज दिया गया था। इसलिए छटे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था लेकिन, इसे देने में तीन साल लग थे। 

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