.webp)
समग्र शिक्षक संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सुरेशचंद्र दुबे और प्रदेश महामंत्री संजय तिवारी ने मुख्यमंत्री के समक्ष मुद्दा उठाया कि चतुर्थ समयमान योजना में शिक्षक संवर्ग शामिल नहीं है, इसलिए राज्य के शिक्षक संवर्ग चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने के आदेश जारी किए जाएं, जिसे 1 जुलाई 2020 से लागू किया जाए। समग्र शिक्षक संघ ने उच्च पद प्रभार/पदनाम के मामले में सीएम की घोषणा का पालन ना किए जाने का भी मुद्दा उठाया। उच्च पद प्रभार के मामले में पुराने कैडर के स्वीकृत पदों के अनुसार पदोनयन का लाभ देने की बात उठाई। संगठन ने ग्रेड पे विसंगति, राज्य के सेवानिवृत शिक्षकों को अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान 300 दिवस का अवकाश नगदीकरण लाभ देने, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 7 वे वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा लागू करने, 30 जून को सेवानिवृत होने वाले शिक्षको को 1 वेतनवृद्धि का लाभ देने,स्वास्थ्य बीमा योजना लागू जैसे अनेक बिंदुओं को रखा।
ग्रेड पे विसंगति पर न और बाकी मुद्दों पर हां
वन टू वन चर्चा के दौरान जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चतुर्थ समयमान योजना में जब राज्य के अन्य संवर्गो को लाभ मिला है, तो इसका समानांतर लाभ क्रमोन्नति के रूप में शिक्षक संवर्ग को भी मिले इसका भी इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी हित में जो भी आपके प्राथमिकता के मुद्दे है और नीतिगत रूप से उनमें कोई समस्या नहीं है, तो उन बिंदुओ पर सरकार जल्द से जल्द निर्णय लेगी। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने ग्रेड पे विसंगति के मुद्दे पर फिलहाल कोई निर्णय लेने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन इस मुद्दे पर कमेटी बनाने की बात जरूर कही।
प्रमुख मुद्दों पर संगठन एकमत
बैठक के पहले समग्र शिक्षक संघ, राज्य कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने आपस में चर्चा कर प्राथमिकता के बिंदुओं पर आम राय बनाई और मुख्यमंत्री के समक्ष एकमत होकर बात रखने का तय किया। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिसोदिया, प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव और मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के संगठन मंत्री सिंह राठौर ने भी शिक्षा जगत के विभिन्न मुद्दों को उठाया और शिक्षा क्षेत्र में उपज रहे असंतोष के संबंध में भी चर्चा की। नवीन संवर्ग की क्रमोन्नति, वरिष्ठता बहाली, ओपीएस के मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि नवीन संवर्ग को कर्मी कल्चर खत्म कर सम्मान देने का काम सरकार ने ही किया,लेकिन दुख होता है जब नकारात्मक वातावरण निर्मित किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो नीतिगत रूप से मांगे संभव है, उसे पूरा करने का काम सरकार करेगी, लेकिन ओल्ड पेंशन लागू करना उनके हाथ में नहीं है।
✔ पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक कीजिए। ✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। ✔ यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। ✔ यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।