जबलपुर नगर निगम में आज कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। महापौर के सामने अपनी समस्त समस्याओं को रखा गया। महापौर ने उनके स्तर पर जितनी भी समस्याओं का समाधान हो सकता था, तुरंत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। यह आश्वासन भी दिया कि वह कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राजधानी भोपाल जाकर शासन स्तर की समस्याओं के समाधान के लिए कर्मचारियों का समर्थन करेंगे।
तकनीकी अधिकारी कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव पंडित राम दुबे, प्रांतीय संगठन सचिव कपिल दुबे, म प्र.तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ संरक्षक पंडित योगेन्द्र दुबे, अजाक्स के निगम इकाई अध्यक्ष राकेश, समुंद्री फील्ड वर्कर फेडरेशन के अध्यक्ष केके दुबे, कर्मचारी कॉरपोरेशन फेडरेशन के अध्यक्ष विजय दुबे, अनुराग पाठक मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष पंडित अनिल तिवारी, इकाई अध्यक्ष करण पटेल, सचिव मुकेश रजक जिला सचिव बसंत पांडे समस्त जनों के नियमित विनय मित्र दैनिक वेतन भोगी कंप्यूटर ऑपरेटर सामुदायिक संगठन सफाई संरक्षक आदि कर्मचारी सभी सम्मिलित थे। समस्त कर्मचारियों के सामने समूह को माननीय महापौर जी द्वारा बिंदु पर माननीय अपर आयुक्त महोदय मानवेंद्र कि उपस्थिति में 19 बिंदुओं पर चर्चा हुई।
जिस पर माननीय महापौर महोदय द्वारा 38 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश जारी किए जाने, बरसों से रुके रिटायर्ड कर्मचारियों के उपादान की राशि शीघ्र दिया जाना, 15 कर्मचारियों की विभागीय जांच समाप्त किए जाने के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए और उन्होंने कहा कि जो भी प्रादेशिक स्तर की मांगे हैं जैसे समस्त विनियमित सामुदायिक संगठन संविदा कर्मचारी व कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों का सृजन, चुंगी क्षतिपूर्ति की अघोषित कटौती बंद किया जाना, समयमान वेतनमान 2800 दिए जाने, जैसी मांगों को लेकर स्वयं महापौर जी ने संगठन के कुछ पदाधिकारियों के साथ नगरी प्रशासन विभाग पीएस एवं मध्य प्रदेश शासन सी एस के साथ मिलकर चर्चा किए जाने की बात की।
इसी कार्यक्रम में भोपाल में संचालनालय के घेराव के दौरान प्रशासन आयुक्त नगरी प्रशासन द्वारा 1 सितंबर 2016 तक के सभी संभागों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना सामुदायिक संगठनों को नियमित किया जाना जैसी 19 बिंदुओं का निराकरण हेतु 3 अगस्त 2023 को संचनालय भोपाल में बैठक के लिए बुलाया गया है। संगठन द्वारा यह भी निश्चित किया गया है कि 3 तारीख को बैठक में भी हमारे आदेश पारित नहीं होते हैं तो संगठन काम बंद हड़ताल के लिए बाध्य होगा जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन विभाग की होगी।