18 अगस्त 2021 से जानकारी छुपाई जा रही है
उल्लेखनीय है कि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-।।, मध्य प्रदेश, ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी खजाने से किए गए खर्चे और दूसरे वित्तीय व्यवहारों का ऑडिट किया जाता है। संक्षिप्त में इसे CAG कहते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र और उसके अधिकारियों द्वारा खर्च किए गए सरकार ईंधन के हिसाब किताब के दौरान CAG-GWALIOR ने सबसे पहले 18 AUG 2021 को कुछ जानकारी मांगी थी परंतु उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद 14 दिसंबर 2022 और 27 जून 2023 को CAG GWALIOR ने फिर से जानकारी मांगी परंतु समाचार लिखे जाने तक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से खानापूर्ति के लिए समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश के नाम 5 पत्र जारी किए गए हैं। पांचवा पत्र 12 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इशारों में बताया गया है कि मामला सीरियस हो गया है। 26 जुलाई 2023 तक जानकारी भेजें अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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