Madhya Pradesh Government news
.jpg)
चुनावी साल में शिकायत और मांग पत्रों की संख्या बढ़ गई है। स्थानीय स्तर पर कर्मचारी एवं सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और आमजन कलेक्टर या संभागायुक्त को शिकायत या मांग पत्र सौंप रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव के नाम होते हैं।
मैदानी स्तर पर इन्हें ध्यान से देखा भी नहीं जाता और सीधे जीएडी को भेज दिए जाते हैं। मंत्रालय में आने पर जीएडी को इनकी छंटाई करानी पड़ती है और फिर संबंधित विभागों को भेजना पड़ता है। छंटाई के दौरान ही यह भी पता चलता है कि इनमें से कई प्रकरण स्थानीय स्तर पर ही सुलझाए जा सकते थे। इसी अव्यवस्था से तंग आकर जीएडी के सचिव श्रीनिवास शर्मा ने निर्देश जारी किए हैं।
शर्मा ने कहा है कि सभी आवेदन, मांग पत्रों को सीधे जीएडी भेजे जाने से उस शिकायत के निराकरण या मांग को पूरा करने में देरी होती है। अधिकार क्षेत्र के आवेदनों का स्थानीय स्तर पर निराकरण की व्यवस्था बनाने से आवेदनों पर होने वाली कार्यवाही में अनावश्यक देरी से बचा जा सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम मिलने वाले आवेदनों को मंत्रालय भेजने का नियम है। ऐसे आवेदन विकासखंड, तहसील, जिला और संभाग मुख्यालयों पर चुनावी समय में बड़ी संख्या में आते हैं।
✔ इसी प्रकार की जानकारियों और समाचार के लिए कृपया यहां क्लिक करके हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें एवं यहां क्लिक करके हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें। यहां क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल - व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ स्पेशल भी होता है।