MP Karmachari NEWS- ओला पीड़ित किसानों को नेताओं के हवाले छोड़ तहसीलदारों की हड़ताल शुरू

भोपाल। मध्यप्रदेश में हजारों एकड़ खेत ओलावृष्टि का शिकार हो गए। लाखों किसान बर्बाद हो गए। चुनावी साल है। सरकार ने दावा किया है कि 1 महीने के भीतर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए सर्वे की जरूरत है और सर्वे के लिए तहसीलदार की परंतु तहसीलदारों ने आज से हड़ताल शुरू कर दी है। 

हड़ताल का नया स्टाइल- ऑफिशियल वॉट्सएप ग्रुप से एकसाथ लेफ्ट हो गए

तहसीलदार और नायब तहसीलदार रविवार रात 8 बजे सभी ऑफिशियल वॉट्सएप ग्रुप से एकसाथ लेफ्ट हो गए। वहीं, रात 9 बजे तक अपनी सरकारी गाड़ियां सीनियर अफसरों को जमा करा दी। अपना डिजिटल साइन का डोंगल भी रात 9 बजे तक वापस अपने पास जमा कर लया। इसके बाद आज से अवकाश पर चले गए हैं।

मध्य प्रदेश के तहसीलदार हड़ताल पर क्यों गए

तहसीलदारों को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाने का मुद्दा फरवरी से ही गरमाया हुआ है। वे चाहते हैं कि कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार को लेकर आदेश GAD यानी सामान्य प्रशासन विभाग ही निकाले, ताकि जिलों में उन्हें पदोन्नति उसी तहसील पर मिले, जो की गई है। इससे प्रभार के संबंध में दुविधा या दुरुपयोग नहीं होगा और अफसरों के सम्मान को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। हालांकि, अब तक लिस्ट जारी नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने सामूहिक अवकाश पर जाने का मन बनाया है।

हड़ताली तहसीलदारों की अन्य मांगे 

प्रमोशन, नायब तहसीलदारों को राजपत्रित घोषित करने और राजस्व अधिकारियों की ग्रेड-पे एवं वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांगें हैं। मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मांगों को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। बावजूद अब तक ये पूरी नहीं की गई है। गुरुवार और शुक्रवार को उन्होंने काली पट्‌टी बांधकर काम किया, जबकि शनिवार-रविवार को सरकारी छुट्‌टी होने से काम नहीं किया। अब तीन दिन का अवकाश ले लिया है।

मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ क्या चाहता है

मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार का प्रभार दिया भी जा रहा है, तो आदेश जीएडी ही जारी करें, न कि रेवेन्यू विभाग। ऐसा होने पर ही वे प्रभार लेंगे। पूर्व में राजस्व निरीक्षकों को कार्यवाहक नायब तहसीलदार बनाया गया था। बाद में यह प्रभार ले लिया गया। यदि जीएडी आदेश निकालता है, तो सीधे भोपाल स्तर से ही प्रक्रिया की जाएगी। 

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