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सरकारी पेमेंट में आधार नंबर- मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य बना
ज्ञात हो कोषालय से किये जाने वाले शासकीय भुगतान में आधार नंबर का उपयोग करने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है। सम्पूर्ण प्रदेश के साथ ग्वालियर जिले में भी इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। जिला कोषालय ग्वालियर के सिस्टम मैनेजर श्री जय प्रकाश उपाध्याय ने प्रशिक्षण के दौरान कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों एवं हितग्राहियों को किया जाने वाला समस्त भुगतान अब आधार नंबर से होगा जो स्टेट बैंक के माध्यम से सीधे आधार लिंक बैंक खाते में जमा हो जायेगा। आधार आधारित भुगतान प्राप्त करने वाले से आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि एवं सहमति पत्र प्राप्त किया जाना होगा। यदि भुगतान किसी फर्म को किया जा रहा है तो पूर्व अनुसार बैंक खाता आधारित भुगतान ही किया जायेगा जो रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से बैंक खातों तक पहुंचेगा।
डीडीओ की जानकारी के बिना चवन्नी भी ट्रांसफर नहीं होगी
डीडीओ द्वारा देयक पारित करते समय ई-साईन का उपयोग किया जायेगा। डीडीओ के रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर इसके लिये ओटीपी प्राप्त होगा। इस तरह से बिना डीडीओ की जानकारी के भुगतान हो जाने या गलत भुगतान हो जाने की किसी भी आशंका पर पूर्ण विराम लग जायेगा। दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान जिला कोषालय अधिकारी श्री अरविन्द शर्मा एवं सहायक कोषालय अधिकारी श्री मौर्य सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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