MP NEWS- अपने गांव में सीएम राइज स्कूल खुलवाने के लिए ग्रामीण हाईकोर्ट पहुंचे

जबलपुर। मध्य प्रदेश में सरकारी तंत्र के लिए सीएम राइज स्कूल भले ही मुख्यमंत्री की एक चुनावी घोषणा हो परंतु अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए गांव के लोग उन्हें सीएम राइज स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। डिंडोरी के ग्रामीणों ने अपने गांव में सीएम राइज स्कूल खुलवाने के लिए, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। उच्च न्यायालय ने भी डिंडोरी के कलेक्टर को नोटिस जारी करके पूछा है कि जब बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ाने में क्या समस्या है। 

डिंडोरी में पॉलीटिकल प्रेशर के कारण सीएम राइज स्कूल शिफ्ट कर दिया गया

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता खुड़िया, डिंडोरी निवासी बोधराम ठाकुर की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मप्र शासन के 21 नवंबर, 2021 के आदेश के अनुसार डिंडोरी जिले के समनापुर में स्थित शासकीय हाई स्कूल खुड़िया का सीएम राइज स्कूल बतौर उन्नयन होना था। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण स्थानीय प्रशासन ने खुड़िया से चार किलोमीटर दूर मानपुर में सीएम राइज स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया। 

ऐसा कैसा विकास, 1000 स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़

इस वजह से खुड़िया की स्कूल में पढ़ रहे एक हजार से अधिक छात्र-छात्राओं का सीएम राइज स्कूल का विद्यार्थी होने का सपना चकनाचूर हो गया। इस सिलसिले में कलेक्टर डिंडोरी को अभ्यावेदन दिया गया। जिसके बाद खुड़िया में सीएम राइज स्कूल खोले जाने के संबंध में पंचनामा बनाया भी बनाया गया। 

पंचनामा जाने के बाद इस मामले को टालने के लिए कलेक्टर ने ग्रामीणों से कह दिया कि सीएम राइज स्कूल के लिए जितनी जमीन की जरूरत है, वहां इतनी जमीन नहीं है। गांव के लोगों ने अपनी निजी जमीन दान करने का प्रस्ताव दे दिया। इसके बाद भी कलेक्टर ने सीएम राइज स्कूल नहीं खोला। जब कलेक्टर से न्याय नहीं मिला तो ग्रामीणों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। 

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