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पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन ने बताया कि सरपंच सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण घोषणा की गई। निर्धारित किया गया कि:-
- रोजगार सहायक का ट्रांसफर किया जा सकता है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी।
- ग्राम पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- सरपंचों का मानदेय ₹1472 से बढ़ाकर ₹4250 प्रतिमाह कर दिया गया है।
- ग्राम पंचायतों को प्रशासकीय स्वीकृति का अधिकार 15 से बढ़ाकर 2500000 कर दिया गया है।
- 15वें वित्त आयोग की ₹1472 हजार करोड़ राशि जारी कर दी गई है जो जल्दी ग्राम पंचायतों के खातों में पहुंच जाएगी।
जल जीवन मिशन के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर
जलजीवन मिशन की योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रूपये खर्च हो रहे हैं। यह ठीक ढंग से क्रियान्वित हों, ताकि आपके गांव में पीने के पानी व्यवस्था ठीक से हो जाए। हम एक नंबर जारी करेंगे, अगर ठीक से काम नहीं हो तो आप उस नंबर पर शिकायत जरूर करें। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में सभी प्रकार की शासकीय गतिविधियों की शिकायत करने के लिए सीएम हेल्पलाइन 181 संचालित की जाती है।
