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शासन द्वारा प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा करते समय स्वयं का आवास खरीदने के लिए कर्ज दिया जाता था, कर्ज की वसूली ब्याज सहित अधिकारियों और कर्मचारियों के मासिक वेतन से वसूल किया जाता था । आज यह कर्ज देना विभागों ने बंद कर दिया है।
आज मध्य प्रदेश शासन के अनेक कर्मचारियों के पास उनके आवास नहीं है , कर्ज बंद होने के कारण कर्मचारी स्वयं का मकान नहीं खरीद पा रहा है, जबकि भारत सरकार की सोच के अनुसार समस्त व्यक्तियों को स्वयं के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं सरकारी कर्मचारी होने के कारण इन व्यक्तियों को भारत सरकार की योजना के अंतर्गत मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होने के कारण भारत सरकार की योजनाओं से दूर रखा गया है, इन्हे सरकार की लाभ कारी योजना का लाभ नहीं दिए जाता हैं।
मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष नरेश शुक्ला, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेश के जिलाध्यक्ष विश्वदीप पटेरिया,मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष मिश्रा, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष संजय गुजराल, मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष देव दोनेरिया, मध्य प्रदेश अजाक्स के जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी, मध्य प्रदेश आई टी आई तक. कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रशांत सोंधिया, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रवि दहायत, मध्य प्रदेश कृषि विभाग के अध्यक्ष एस. के. वांदिल,वाहन चालक संघ के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह, सपाक्स अध्यक्ष प्रदीप पटैल, समयपाल संघ के अध्यक्ष मुकेश मरकाम ,योगेन्द्र मिश्रा, सतीष उपाध्याय, विनय नामदेव, अर्जुन सोमवंसी ,दुर्गेश पांडे,ब्रेजेस मिश्रा,संदीप नेमा,नरेंद्र सैन, रजनीश पाण्डे ने समस्त विभाग प्रमुखों से शासकीय कर्मचारियों को आवास ,चार पहिए वाहन खरीदने कर्ज दिलाने की मांग की है।
