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नई शिक्षा नीति के तहत सभी संस्थाओं को समान अवसर सुविधा प्रकोष्ठ (EOFC) सेल बनाना है। छह सदस्य की नियुक्ति करना है, जिसमें वरिष्ठ प्राध्यापक, महिला-पुरुष शिक्षक, नान टीचिंग स्टाफ, विद्यार्थी, एनजीओ सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी को रखना है। प्रत्येक महीने प्रकोष्ठ को बैठक करना है। संस्थानों को इसकी रिपोर्ट NICTE को अनिवार्य रूप से भेजना जरूरी है।
प्रकोष्ठ को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नि:शक्तजनों को संस्थान व राज्य सरकार के माध्यम से मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट शुल्क प्रदान की जाए। साथ ही प्रशिक्षण और उनके प्लेसमेंट में विशेष ध्यान देना है। प्रकोष्ठ को दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संस्थान परिसर रैंप, साइनेज, निर्दिष्ट पार्किंग आदि की व्यवस्था करवाना है।
परीक्षा में विकलांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए एआईसीटीई ने प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 20 से 50 प्रतिशत प्रश्नों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। नआइसीटीई के अधिकारियों के मुताबिक संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर दिव्यांग छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया का विवरण, उपलब्ध सहायता सेवाएं की स्थिति प्रकाशित करना है।
