परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रिमेंट क्या है
अब से पहले तक शासकीय कर्मचारियों के निर्धारित नियम के अनुसार इंक्रीमेंट लगते थे। वेतन वृद्धि के मामले में कर्मचारी की कार्य क्षमता और प्रदर्शन से ज्यादा समय का महत्व था। एक निर्धारित समय के बाद कर्मचारी को वेतन वृद्धि का अधिकार प्राप्त हो जाता था। वेतन आयोग के माध्यम से हर 10 साल में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि की जाती थी। इसके कारण महंगाई भत्ते में वृद्धि हो जाती थी। अब सरकार ने तय किया है कि कोई वेतन आयोग नहीं आएगा बल्कि कर्मचारियों को परफॉर्मेंस लिंक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। उनका काम जितना अच्छा होगा और उनके खिलाफ जितनी कम शिकायतें होंगी उन्हें उतना ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा।
केंद्रीय एवं राज्यों के साथ के कर्मचारियों के वेतन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें
- आठवां वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- अरुण जेटली के फार्मूले पर भी विचार किया जा रहा है।
- कर्मचारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर इंक्रीमेंट और प्रमोशन दिया जाएगा।
- कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के नए फार्मूले को एक्रॉयड फार्मूला नाम दिया गया है।
- शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पहले की तरह मिलता रहेगा।
- सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा।
- भारत की सभी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र के नियम और वेतनमान लागू करती है। अतः सभी राज्यों में भी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट सिस्टम लागू हो जाएगा।