MP karmchari news- सभी संभागों में जीपीएफ कोर्ट लगेंगी, गीताली तारे खुद सुनवाई करेंगी

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। एजी ऑफिस ग्वालियर की प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल गीताली तारे ने डिसाइड किया है कि सभी डिवीजन हेडक्वार्टर में जीपीएफ कोर्ट लगाकर कर्मचारियों की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसके कारण कर्मचारियों को अपनी पेंशन और जीपीएफ के लिए ग्वालियर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 

मध्य प्रदेश की सबसे पहली जीपीएफ कोर्ट जबलपुर में लगेगी

प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल गीताली तारे ने बताया कि इसकी टेस्टिंग बीते 15 जून को ग्वालियर डिवीजन में जीपीएफ अदालत लगाकर की गई थी लेकिन विधिवत रूप से इसकी शुरूआत जबलपुर डिवीजन से हो रही है। जबलपुर डिवीजन में यह जीपीएफ अदालत 21 जुलाई को लगाई जाएगी।

किस तरह होते हैं कर्मचारी परेशान

पुलिस, पीडब्ल्यूडी, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, नगरीय प्रशासन, राजस्व सहित मप्र के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद उनके जीपीएफ और पेंशन संबंधी मामलों की निगरानी और निराकरण ग्वालियर स्थित एजी ऑफिस के महालेखाकार कार्यालय द्वारा की जाती है। कई बार प्रकरण पेंडिंग हो जाते हैं। इससे कर्मचारी परेशान होते हैं।

जीपीएफ अदालत में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल खुद देखेंगी सारे मामले

संभागीय मुख्यालयों पर लगने वाली जीपीएफ अदालत में खुद प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल अपने पूरे स्टाफ के साथ बैठेंगी और कर्मचारियों को बुलाकर उनकी परेशानी सुनेंगी। इसकी शुरूआत 21 जुलाई को जबलपुर स्थित स्मार्ट सिटी के मानस भवन में जीपीएफ अदालत लगाकर की जाएगी। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जीपीएफ अदालत लगाई जाएगी।

कर्मचारियों की हेल्पलाइन- एजी ऑफिस ग्वालियर का व्हाट्सएप नंबर

ग्वालियर स्थित एजी के प्रधान महालेखाकार कार्यालय ने मप्र के सभी कर्मचारियों के पेंशन और जीपीएफ संबंधी हर तरह की शिकायत, परेशानी, रिटायरमेंट आदि के लिए एक वाट्स एप नंबर जारी किया है। मप्र के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी प्रधान महालेखाकार कार्यालय के नंबर 8827409410 पर वाट्स एप के जरिए अपनी शिकायत या प्रकरण भेज सकते हैं। इस नंबर पर कॉल नहीं लगेगी लेकिन मैसेज पहुंच जाएगा। जिसे सीधे प्रिसिंपल अकाउंटेंट जनरल गीताली तारे खुद देखेंगी।

संभागीय मुख्यालयों पर जीपीएफ अदालत लगाएंगे

मैंने देखा है कि अलीराजपुर, झाबुआ, सीधी, सतना, रीवा, सिंगरौली जैसे दूर-दराज स्थित जिलों से प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारी अपने पेंशन और जीपीएफ संबंधी मामलों के निराकरण के लिए ग्वालियर एजी ऑफिस आते हैं। सबसे ज्यादा परेशान होते हैं ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के कर्मचारी। इन लोगों की परेशानी समझते हुए संभागीय मुख्यालयों पर जाकर जीपीएफ अदालत लगाने का निर्णय लिया है। एक वाट्स नंबर जारी किया है। -गीताली तारे, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) कार्यालय, मप्र