Madhya Pradesh Government College guest professor termination guideline
.jpg)
विभाग ने अतिथि विद्वानों के लिए सभी प्राचार्यो को आदेशित किया है की उनको नोटिस जारी करें। जवाब सवाल करें और अतिथि विद्वानों को भी अपना पक्ष रखने की छूट दी है। ये कमेटियां एडी स्तर तक बनेगी जो मामले को गंभीरता से लेंगी। अगर यहां भी निराकरण नहीं हो पाया तो प्रमुख सचिव स्तर तक भी मामला जाएगा। फिर विभाग निराकरण कर कार्यवाही करेगा।
इसको इस तरह से भी माना जा सकता है कि कई प्राचार्य बिना गलती के भी अतिथि विद्वानों की सेवा समाप्त करते थे। इसकी शिकायत कई अतिथि विद्वान कमिश्नर और प्रमुख सचिव के यहां कर चुके थे। अभी हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के कई आला अफसर लगातार मैदानी दौरे पर हैं जिससे जमीनी हकीकत पता चल रही है विभागों की।
पत्र से राहत लेकिन पॉलिसी जरूरी: अतिथि विद्वान महासंघ
विभाग का ये पत्र अतिथि विद्वानों के खिलाफ़ तानाशाही रवैया अख़्तियार करने वाले प्राचार्यो पर अंकुश लगाएगा। अतिथि विद्वानों को ना तो छुट्टी की पात्रता है और ना ही किसी तरह से शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओ का जो की बेहद गंभीर मामला है। रिक्त पदों के विरुद्ध वर्षों से सेवा देते आ रहे अतिथि विद्वानों के भविष्य सुरक्षित करने में शासन प्रशासन अभी तक नाकाम साबित हो रहा है।
सरकार से आग्रह है की एक व्यवस्थित नीति बनाकर मध्य प्रदेश के मूल निवासी महाविद्यालयीन अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित करें जिससे बची हुई जिंदगी तो कम से कम अतिथि विद्वान जी सकें।
डॉ आशीष पांडेय (मीडिया प्रभारी अतिथि विद्वान महासंघ)
अतिथि विद्वानों को तो नियमितीकरण के आदेश का इंतजार था पर शासन प्रशासन गुमराह कर रहा।मंत्री मुख्यमंत्री से आग्रह है की अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित करें।आज तक अतिथि विद्वानों की सेवा शर्तों में सुधार नहीं हुआ।महंगाई बढ़ रही है पर विद्वान आज भी दिहाड़ी में जी रहे हैं सरकार वेतन भी नही बढ़ा रही है।सरकार से आग्रह है की एक व्यवस्थित नीति बनाकर अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित करे।
डॉ देवराज सिंह (अध्यक्ष, अतिथि विद्वान महासंघ)
