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सिफारिश और रिश्वत के खिलाफ गठित किया गया था व्यवसायिक परीक्षा मंडल (MPPEB)
उल्लेख करना अनिवार्य है कि मध्य प्रदेश में व्यवसायिक परीक्षा मंडल (प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड) का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किया गया था। इससे पहले सरकारी नौकरियों में नेताओं की सिफारिश और रिश्वत खुलेआम चलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक अलग स्थान बनाया जाए जो सभी विभागों के लिए कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। चिंता की बात है कि जिस संस्थान का गठन ईमानदारी के लिए हुआ हो उसी संस्थान में बेईमानी के रिकॉर्ड बन जाए।
योग्यता पर राजनीति और भ्रष्टाचार कब तक हावी रहेंगे
बड़ा प्रश्न यह है कि योग्यता पर राजनीति और भ्रष्टाचार कब तक हावी रहेंगे। यदि किसी सरकारी कार्यालय की कुर्सी पर योग्य कर्मचारी नहीं होगा तो व्यवस्था का संचालन कैसे होगा। एक-एक करके विभाग बंद होते चले जाएंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर एचआर कंपनियों के आउट सोर्स कर्मचारी दिखाई देंगे। सभी प्रकार के आरक्षण किसी काम नहीं आएंगे क्योंकि रिक्त पदों पर कोई भर्ती ही नहीं होगी। उच्च शिक्षा, सरकारी और प्राइवेट नौकरी एवं करियर से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए कृपया MP Career News पर क्लिक करें.